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अब मनमाने ढंग से शिक्षकों को नहीं निकाल सकेंगे निजी स्कूल, कोरोना काल में बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

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नोएडा। अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में टीचर हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. यूपी में सत्तारूढ़ योगी सरकार ने हजारों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. इसके तहत अब हर मान्यता प्राप्त स्कूल को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा शिक्षा विभाग को देना होगा. इसके लिए यू-डीआईएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे अब मान्यता प्राप्त स्कूल मनमाने ढंग से शिक्षकों व कर्मचारियों को नहीं हटा सकेंगे। इस संबंध में सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाया जा रहा है.

स्कूल तो विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों का कोई आंकड़ा नहीं है। अपने तरीके से स्कूल बनाएं। निकालने में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अब स्कूल कर्मचारियों को अपनी सुविधानुसार रखेगा, लेकिन अपने हिसाब से उन्हें नहीं हटा पाएगा. स्कूलों में ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब स्कूल प्रबंधन को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के यू-डीआईएस पर अपलोड करना है। साथ ही किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को नियुक्त करने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होती है। यदि भविष्य में शिक्षक और कर्मचारी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप लगाते हैं तो विभाग को उनसे अवगत होना चाहिए.

बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सक्सेना ने कहा कि जल्द ही स्कूलों को इसके लिए निर्देश जारी किए जाएंगे. हर मान्यता प्राप्त स्कूल को इसका पालन करना होगा। इसका सीधा फायदा शिक्षकों को होगा।

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