नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आश्रय के मौलिक अधिकार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास के अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो विवादित नहीं हो सकता है, लेकिन आश्रय का ऐसा अधिकार उन लाखों भारतीयों को दिया जाता है जिनके पास आश्रय नहीं है।
उन्होंने फैसला सुनाया, “समाज का एक वर्ग, अधिक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने पेंशन अर्जित की थी, सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता है, जहां सरकार को असीमित अवधि के लिए सरकारी आवास प्रदान करना चाहिए।”
पीठ ने कहा कि विस्थापित व्यक्ति को आश्रय का अधिकार तब संतुष्ट होता है, जब आवास पारगमन आवास में उपलब्ध कराया गया था।
पीठ ने आगे कहा, “आश्रय का ऐसा अधिकार सरकारी आवास प्रदान करने के लिए नहीं है और न ही बढ़ाया जा सकता है।”
यह तर्क दिया गया कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रतिवादी के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जहां केंद्र को 24 याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के एक पूर्व महानिदेशक और उनके परिवारों को सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन शामिल किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी मंच के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर आधिकारिक आवास खाली कर देंगे। हालांकि, पर्याप्त कारण दर्ज करने के बाद, समय को एक महीने और बढ़ाया जा सकता है।
