नई दिल्ली। सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी एस्टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसके लिए एक महीने यानी 1 अगस्त 2020 तक की मोहलत दी गई है। प्रियंका वर्षों से लोधी स्टेट के इस आलीशन बंगला नंबर 35 में रह रही थीं। आदेश में बंगला खाली कराने के पीछे एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने को वजह बताया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रियंका पहली अगस्त तक इस बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा।
मंत्रालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद आपको जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। इसमें सुरक्षा आधार पर सरकारी बंगले के आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में लोधी एस्टेट का हाउस नंबर 35 का आवंटन रद किया जाता है। आपको एक महीने का वक्त दिया जा रहा है। तय वक्त में यदि आप बंगला खाली नहीं करती हैं तो नियमानुसार डैमेज चार्ज या पेंटल रेंट वसूला जाएगा।
बता दें कि सरकार ने प्रियंका, उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को दी गई एसपीजी सुरक्षा कवर को पिछले साल नवंबर में वापस ले लिया था। एसपीजी सुरक्षा कवर के बदले तीनों नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जिम्मे है। यही नहीं सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एसपीजी सुरक्षा कवर भी वापस ले लिया था। मौजूदा वक्त में एसपीजी कमांडोज केवल पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात हैं।
इस समय कांग्रेस पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना से जारी गतिरोध और देश में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में सरकार के इस ताजा कदम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध दर्ज कराया जा सकता है। गौरतलब है कि एसपीजी सुरक्षा कवर हटाए जाने के मसले पर भी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे। सरकार ने सुरक्षा हटाए जाने के मसले को रूटीन प्रक्रिया बताया था…
