लखनऊ: आयकर विभाग की छापेमारी बुधवार को भी जारी रही. मंगलवार को बागपत, आगरा और नोएडा में छापेमारी की गई. ये छापेमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया के करीबी बताए जाने वाले लोगों पर की गई. दूसरे दिन बुधवार को बागपत के ग्राम महरमपुर स्थित बिल्डर अजय चौधरी उर्फ संजू के फार्म हाउस में आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है. महारामपुर नोएडा में रहने वाले एसीई कंपनी के चेयरमैन अजय चौधरी का पुश्तैनी गांव है। यहां अजय के पास 40 बीघा का आलीशान फार्म हाउस है। बता दें कि मंगलवार सुबह 10 बजे कुछ ग्रामीणों ने आयकर विभाग के दो सदस्यों का विरोध किया. इसे देखते हुए रात में पीएसी बुला ली गई। हालांकि देर रात पीएसी वापस चली गई थी।
आगरा शहर के चार जूता व्यापारियों के परिसरों पर आयकर विभाग की जांच शाखा की कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही. टीम ने तीन जगहों की जांच पूरी की, लेकिन 12 जगहों के अधिकारी सबूत तलाशते रहे. उन्हें एक ही पते पर काम करने वाली कई कंपनियों के दस्तावेज, लीज डीड, रेंटल इनकम समेत तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है. ज्यादातर कंपनियां जूतों के कारोबार से जुड़ी हैं। कुछ कंपनियों में इनकी पार्टनरशिप है तो कुछ कंपनियों में बाहरी लोगों के निवेश की भी जानकारी मिल रही है. फिलहाल अधिकारी बरामद दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने जूता कारोबारी मानसी चंद्रा, मनु अलघ, विजय आहूजा और राजेश सहगल उर्फ सहगल के यहां मंगलवार सुबह छह बजे छापेमारी की.
नोएडा में ऐस ग्रुप और रुद्र बिल्डर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आयकर विभाग की अब तक की छापेमारी में तमाम फर्जी कंपनियों की जानकारी सामने आई है, जिनके जरिए 100-100 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है. काले धन को सफेद करने का काम किया गया है। सभी फर्जी कंपनियों में कर्ज दिखाकर पैरेंट कंपनियों से पैसे डायवर्ट किए जाने के सबूत मिले हैं। ऐसी कंपनियों को लिस्ट करने के बाद इनकम टैक्स की टीम उन्हें शीर्ष अधिकारियों के पास भेज रही है, जिसके बाद अब इनकम टैक्स की टीम दोनों बिल्डरों की सभी 26 कंपनियों का पिछले दस साल का डेटा खंगाल सकती है. समाचार लिखे जाने तक कार्यवाही जारी थी।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि नोएडा से हर पल कार्रवाई कानपुर, लखनऊ और दिल्ली भेजी जा रही है. इधर-उधर पैसे ट्रांसफर होने की पुष्टि के बाद अब तीन साल से ज्यादा समय से चल रही कंपनियों के डाटा की स्कैनिंग का काम शुरू हो गया है. चूंकि किसी भी कंपनी को तीन साल से ज्यादा सर्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन साल 2014 में बनाए गए नियम के मुताबिक अगर किसी कंपनी के बीच 50 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है तो उस कंपनी का रिकॉर्ड दस साल तक खंगाला जाएगा. . . प्राधिकरण आयकर विभाग की टीम के पास है। ऐसे में इन कंपनियों का गठन वर्ष 2010 में हुआ है, इसलिए वर्ष 2013 तक डेटा खोजने का काम आसानी से किया जा सकता है. वहीं ग्रुप सीएमडी के भाई प्रताप राठी को ऐस ग्रुप की सभी कंपनियों में डायरेक्टर बनाया जा रहा है।
ऐस ग्रुप के सीएमडी समेत एक निदेशक नहीं मिला ऐसे में लंबी छापेमारी की संभावना बढ़ गई है. अधिकारियों को लगातार बताया जा रहा है कि दोनों निदेशक शहर से बाहर हैं।
