लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कार्मिकों को डॉक्टर के परामर्श पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करने का निर्देश दिया है। जो राज्य कर्मचारी खुद या उनके परिवारीजन कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीज हैं, उन्हें इससे राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य में कोविड प्रबंधन की उच्चस्तरीय समीक्षा वर्चुअल माध्यम से करते हुए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें और प्राइवेट एंबुलेंस सेवा की किराया दरें निर्धारित करने पर फिर जोर दिया। सरकारी दफ्तरों के अलावा निजी कार्यालयों में बीमार, दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में एक समय में एक तिहाई से ज्यादा कर्मचारी कतई मौजूद न रहें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों में स्थापित किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कम से कम 10 टेलीफोन नंबर क्रियाशील किए जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री को प्रत्येक सेंटर के नोडल अधिकारी और वहां तैनात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सूची और फोन नंबर प्राप्त कर मानिटरिंग करने के लिए कहा। निर्देश दिया कि लेवल-1 श्रेणी के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए गांवों में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जिले में रैपिड रिस्पांस टीम की संख्या को बढ़ाकर तीन से चार गुना करने का प्रयास करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोमवार से 11 और जिलों में 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ होगा। संबंधित प्रभारी मंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी न किसी टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित रहें। लोगों का उत्साहवर्धन के लिए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सहायक होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के स्तर से वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सतत संपर्क बनाये रखा जाए। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार कोरोना संक्रमित अथवा लक्षण वाले लोग अभी टीकाकरण न कराएं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ होने के न्यूनतम एक माह बाद ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए। टीकाकरण केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डीएम और सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट की यह प्रक्रिया गांव में ही हो। सीएचसी-पीएचसी पर जाने की कोई अवश्यकता नहीं है। आरआरटी की संख्या में तीन से चार गुना बढ़ोतरी के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों को समय से मेडिकल किट जरूर दी जाए। मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी समीक्षा की जाए। निगरानी समितियां जिन लोगों को मेडिकल किट दें उनका विवरण आईसीसीसी को उपलब्ध कराएं। कुछ जिलों में सीएमओ आदि स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के संक्रमित होने की जानकारी आई है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे जिलों में तत्काल नवीन तैनाती की जाए।
