अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचने वालों से लोगों को आगाह किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार की सख्ती के बाद कानपुर जिला प्रशासन ने खाली कराई सरकारी जमीनों पर बोर्ड लगवाने का फैसला किया है। नोएडा की तर्ज पर सरकारी जमीनों पर बोर्ड लगेंगे। इसकी शुरुआत बारासिरोही में खाली कराई गई चारागाह की जमीन से हो चुकी है।
कानपुर में बारासिरोही में आठ बीघा सरकारी चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर निर्माण कर लिया गया था। जिला प्रशासन ने जमीन को खाली करा वहां पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड चस्पा कर दिया है। इसकी पहल कानपुर में पहली बार हुई है। अब इसी तरह से भूमाफिया से सरकारी जमीन और सरकारी जमीन को बेचने वालों से शहरवासियों को भी बचाने की पहल की गई है। नोएडा की तर्ज पर अब कानपुर में खाली कराई गई जमीनों पर सरकारी व राजस्व की जमीन का तत्काल गाटा संख्या डालकर बोर्ड लगाया जाएगा, जिससे उस पर कोई कब्जा और उसकी खरीद-फरोख्त न हो सके। एसडीएम सदर दीपक पाल ने बताया कि कानपुर में काफी बड़ा क्षेत्र है। यहां पर जमीनें काफी महंगी हैं। स्टाफ की कमी है।
