देहरादून। उत्तराखंड में 4जी कनेक्टिविटी से जुड़ चुके तकरीबन सभी सरकारी डिग्री कालेजों के कैंपस में वाई-फाई सेवा अगले माह जुलाई में प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इंटर का परीक्षाफल घोषित होने के तुरंत बाद उच्च शिक्षा में नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने यूजीसी से नए सत्र को लेकर गाइड लाइन जल्द जारी करने की मांग की है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में विभाग की समीक्षा की। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों पर जल्द कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालय कैंपस वाई-फाई से जुड़ने से आनलाइन पढ़ाई में भी छात्र-छात्राओं को सहूलियत रहेगी। दूरदराज पर्वतीय क्षेत्रों के कालेजों को इस सेवा से खास फायदा होगा।
उन्होंने कालेज कैंपस में वाई-फाई सेवा का कार्य तेज करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। माडल कालेजों के भवन पूर्ण उन्होंने कहा कि राज्य में नए तीन माडल कालेजों देवीधुरा, किच्छा और मीठीबेरी के भवन बन चुके हैं। एक-दो माह के भीतर पैठाणी में व्यावसायिक कालेज भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। आगामी सत्र से ये चारों कालेज प्रारंभ होंगे। व्यावसायिक कालेज में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। साथ ही बीएसएसी आनर्स पाठ्यक्रम भी संचालित होगा। सभी सरकारी डिग्री कालेजों के पास अपने भवन हैं। प्राचार्यों की तैनाती की जा चुकी है। अब जोर शैक्षिक सुधार और प्रदर्शन पर दिया जाएगा।
इंटर का रिजल्ट घोषित होते ही दाखिले शुरू विभागीय मंत्री ने कहा कि 12 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने जा रहा है। अवकाश को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। मंत्री ने उच्च शिक्षा अपर मुख्य सचिव को उच्च शिक्षा निदेशक के साथ मशविरा कर कार्यवाही के निर्देश दिए। आगे नए सत्र की तैयारियों के संबंध में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ जल्द बैठक होगी। इसमें नए सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में यूजीसी से भी वार्ता की है। इंटर का परीक्षाफल घोषित होते ही डिग्री कालेजों में दाखिले शुरू किए जाएंगे।
अधूरे निर्माण तत्काल पूरा करें
डा रावत ने कहा कि कालेजों में आवश्यक पुस्तकों, स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी, फर्नीचर, विद्युत व पेयजल की व्यवस्था की भी जांच की जाए, ताकि समय रहते बंदोबस्त किए जा सकें। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर को स्वीकृत धनराशि तत्काल जारी करने, महाविद्यालयों में अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा रूसा फेज-एक एवं फेज-दो के कार्यों को समय पर पूरा कर उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने को कहा गया।
बैठक में विश्वविद्यालयों में एनसीसी को अलग विषय के रूप में लागू करने के यूजीसी के निर्णय पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरण दो माह में निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, रूसा सलाहकार प्रो केडी पुरोहित व प्रो एमएसएम रावत, उप सचिव शिवस्वरूप त्रिपाठी व अनुसचिव व्योमकेश दुबे समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
