नई दिल्ली। आरबीआई ने लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये की निकासी सीमा सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई के मुताबिक, ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को कारोबारी घंटों से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक इसकी मंजूरी के बिना कोई ऋण, अग्रिम या कोई निवेश नहीं करेगा या नवीनीकृत नहीं करेगा।
आरबीआई ने कहा कि बैंक के किसी भी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में कुल शेष राशि से एक लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इससे पहले, आरबीआई ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत और मोगवीरा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। केवाईसी मानदंडों के लिए। साथ ही वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर 2 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया।
आरबीआई ने राजकोट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया।
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाता है।
