इन्सपेक्टर मनोज पंत को हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने अवमानना मानते हुए अधिकारियों को आदेश पालन का दिया एक और मौका 

नोएडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 20 में तैनात तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर मनोज पन्त की दुबारा दाखिल अवमानना याचिका पर एडीजी स्थापना पीयूष आनंद,  पुलिस कमिश्नर नोएडा आलोक  सिंह,  एडिशनल पुलिस कमिश्नर नीतिन तिवारी, व तत्कालीन एस एस पी नोएडा को अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 6 सप्ताह का एक और मौका  आदेश अनुपालन के लिए दिया है ।

यह आदेश जस्टिस एम सी त्रिपाठी ने सेक्टर- 20 नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज पन्त की अवमानना याचिका पर दिया है । याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने कोर्ट को बताया कि इसके पूर्व भी याची ने अवमानना याचिका दायर की थी,  जिस पर हाईकोर्ट ने 17 दिसम्बर 2019 को  आदेश पारित कर सभी अधिकारियों को दो माह का समय आदेश पालन करने  का दिया था । परन्तु अधिकारियों ने आदेश का पालन  न कर कहा कि याची  का तबादला नोएडा से गोरखपुर कर दिया गया है तथा उसे नोएडा से कार्यमुक्त भी कर दिया गया है,  इस कारण अब उसे नोएडा ( गौतमबुद्ध नगर ) में पोस्टिंग  नहीं दी जा सकती ।

अधिकारियों के इस आदेश को बताते हुए याची ने पुनः अवमानना याचिका दायर की थी । याची के वकील का कहना था कि याची व कुछ इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया के लोगों के खिलाफ जनवरी 2019 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा  384 आई पी सी के तहत उसी थाना सेक्टर- 20 नोएडा में मुकदमा कायम हुआ । 8 लाख रिश्वत लेने के आरोप में याची इन्सपेक्टर व पत्रकारों को जेल भेज दिया गया । बाद में एस एस पी ने याची को निलम्बित कर दिया था । हाईकोर्ट ने याची की याचिका पर उसके निलम्बन पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि याची वही सेवा में बना रहे ( कान्टिन्यु) करे तथा उसे सैलरी दी जाय।

हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एस एस पी नोएडा ने 15 अगस्त 19 को याची को सेवा में बहाल कर उसे पुलिस लाइन्स में ज्वाइन कराने का आदेश दिया। बाद में याची का निलम्बन वापस ले लिया गया । निलम्बन वापस लेने के बाद कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि विभागीय कार्रवाई के दौरान याची की नोएडा में पोस्टिंग को लेकर उचित आदेश पारित किया जाय । कहा गया था कि अधिकारियों ने पोस्टिंग को लेकर कोई आदेश पारित न कर एस एस पी की रिपोर्ट पर उसका नोएडा से गोरखपुर जोन 29 नवम्बर 19 को तबादला कर दिया गया । जब याची ने पहली अवमानना याचिका दायर की तो कोर्ट ने अधिकारियों को 2 माह का समय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का दिया था । जिस पर अधिकारियों ने आदेश पारित कर कहा कि याची का तबादला गोरखपुर जोन कर दिया गया है और वह कार्यमुक्त हो चुका है,  इस कारण उसकी नोएडा में पोस्टिंग नहीं दी जा सकती है । याची के वकील का कहना था कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था कि याची की विभागीय कार्रवाई के दौरान नोएडा में पोस्टिग जारी रखी जाए, इस कारण अधिकारियों ने उसकी पोस्टिंग नोएडा में न कर गोरखपुर जोन में  तबादला करके हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है ।