गाजियाबाद । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में अब बिना नक्शा पास कराए कहीं भी एक ईंट नहीं लग सकेगी। अवैध निर्माणों को लेकर हुई सख्ती के साथ ही कृषि की जमीन पर कॉलोनी विकसित करने वाले सौ से अधिक कॉलोनाइजर की नींद उड़ गई है। जीडीए ने अगले एक महीने में एक हजार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का फरमान जारी कर दिया है। जीडीए ने इसके लिए ध्वस्तीकरण प्रोग्राम जारी करते हुए पुलिस फोर्स के साथ ही मजिस्ट्रेट तैनात किए जाने की मांग को लेकर डीएम एवं एसएसपी को पत्र भेजा है। यूपी गेट पर चल रहे प्रदर्शन की वजह से फोर्स मिलने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन जीडीए पुलिस के बल पर अभियान जारी रहेगा।
बीस दिन में दस कॉलोनी ध्वस्त
प्रवर्तन जोन द्वारा पूरे शहर में विगत बीस दिनों में पचास से अधिक अवैध निर्माणों का सील किए जाने के साथ ही दस अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गईं हैं। लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, विजयनगर और डासना-मसूरी क्षेत्र में सबसे अधिक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही हैं।
शमन योजना से मिले 15 करोड़
शासन स्तर से शमन योजना-2010 लागू किए जाने से जीडीए को लाभ होने लगा है। बीस दिन में अवैध निर्माणों को शमन किए जाने पर शमन शुल्क के रूप में जीडीए को 15 करोड़ की आय हुई है। 31 मार्च तक पचास करोड़ की आय का लक्ष्य है।
अवैध निर्माणों का विवरण
प्रवर्तन जोन अब तक हुए अवैध निर्माण चालू वित्त-वर्ष में चिंहित अवैध निर्माण
- एक 610 18
- दो 795 49
- तीन 2,250 152
- चार 2,194 156
- पांच 529 43
- छह 2,128 133
- सात 1,606 40
- आठ 1,893 101
कृष्णा करुणेश (उपाध्यक्ष, जीडीए) का कहना है कि एक हजार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए चिंहित किया गया है। चेतावनी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शमन कराने का विकल्प भी दिया जा रहा है। शमन का आवेदन न करने पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। टोल फ्री नंबर-18001801117 पर अवैध निर्माण की कोई भी शिकायत कर सकता है। शमन योजना लागू होने से 15 करोड़ की आय हुई है।
