नोएडा: शहर के सैकड़ों आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों के लिए एक बड़ी राहत में, सरकार ने खाली भूखंडों के लिए लीज डीड रद्द करने की तारीख दिसंबर तक बढ़ा दी है. इसके अलावा, आवासीय श्रेणी को अगस्त 2020 में पेश किए गए अध्यादेश के दायरे से बाहर रखा गया है। नोएडा में इस कदम से लगभग 1,200 आवंटियों को फायदा होगा, जिनमें से 900 के पास आवासीय भूखंड हैं।
सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा, “नोएडा प्राधिकरण की सिफारिश पर 7 जनवरी को सरकार द्वारा संशोधित अध्यादेश का उद्देश्य शहर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना था।” “इसलिए हमने सरकार से आवासीय और अन्य श्रेणियों को इससे बाहर रखने के लिए कहा। हम समय सीमा से पहले आवंटियों को अंतिम नोटिस भेजेंगे और उन्हें रद्द करने के बारे में चेतावनी देंगे।
सरकार के पहले के आदेश को आवासीय भूखंड रखने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से उन किसानों से तीखी प्रतिक्रिया मिली थी, जिन्हें 5% आबादी पुनर्वास योजनाओं के तहत जमीन दी गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि महामारी के कारण औद्योगिक और आईटी प्लॉट धारकों को और अधिक राहत दी गई है, जिन्हें रद्द करने का नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने धन की व्यवस्था के लिए और समय मांगा। “आवंटियों ने पहले ही भुगतान कर दिया है और जल्दी में अपने पट्टे को रद्द करना अच्छा नहीं लगता है। हम उन्हें काम पूरा करने और यूनिट को चालू करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहते हैं। विचार रोजगार पैदा करने और निवेश लाने का है, ”एक अधिकारी ने कहा।
अगस्त 2020 में अध्यादेश पेश किए जाने के तुरंत बाद, प्राधिकरण ने शहर में 3,766 खाली भूखंडों की पहचान की थी। हालांकि, उनमें से ज्यादातर आवासीय भूखंड थे। अधिकारियों ने कहा कि 250 से कम औद्योगिक या आईटी भूखंड खाली छोड़ दिए गए हैं।
