बिहार: बिहार और देश में लॉकडाउन लम्बे समय से लगा है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक व शैक्षनिक गतिविधियाँ बंद है। ऐसे में बिहार जैसे प्रदेश जहाँ ज्यादातर लोग कोचिंग संस्थानों के संचालन कर या फिर छोटे छोटे दुकान लगाकर अपना कारोबार कर रहे थे वह पूरी तरह से परेशान हैं। 3-4 महिने का किराया आम तौर पर लोगों के पास डियुज है। बिहार सरकार को चाहिए कि आम आवाम के समस्याओं का ध्यान रखते हुए मकान किराया में रियायत पैकेज की घोषणा करे। सुझाव है कि मकान मालिकों को आधा किराया राज्यसरकार दे व आधा किराया हीं रेंटर से लिया जाये। उक्त बातें भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से जारी प्रेस नोट में कही गयी है।
जारी प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि यदि राज्यसरकार इस बात को नहीं मानती है तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी आने वाले चुनाव में भी इस मुद्दे को उठायेगी।
प्रेस नोट में सारण जिला अध्यक्ष रूपेश कुमार के हवाले से कही गयी है कि बिहार की गरीब आबादी इस लॉक डाउन में खाने के लिए दाने दाने का मोहताज है ऐसेमें बिहार सरकार को अविलंब राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने जो मांग किया है वह अध्यक्ष जी की जमीनी सोंच को दर्शाता है। पूरा भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी अध्यक्ष जी के विचारों के कायल है।