नोएडा ट्विन टावर विध्वंस: सुपरटेक को दो सप्ताह का अल्टीमेटम

नोएडा: एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में दो 40 मंजिला टावरों को गिराने के लिए मुंबई स्थित फर्म एडिफिस इंजीनियरिंग का चयन करने के नोएडा प्राधिकरण के फैसले को मंजूरी देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुपरटेक को अनुबंध निष्पादित करने और सभी से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। दो सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी।
जैसा कि रियल एस्टेट कंपनी ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ को बताया कि विध्वंस के लिए विस्फोटकों के उपयोग सहित एक एनओसी की आवश्यकता होगी, अदालत ने इसे आवश्यक करने का निर्देश दिया ताकि दो सप्ताह के बाद विध्वंस तुरंत शुरू हो सके।
सुपरटेक बिना किसी और देरी के घर खरीदारों को पैसे वापस करना शुरू करने के लिए भी सहमत हो गया। इसने कहा कि होमबॉयर्स को वापस की जाने वाली राशि के संबंध में उसके और एमिकस क्यूरी द्वारा की गई गणना में अंतर है और वह उसके द्वारा गणना की गई राशि को वितरित करने के लिए तैयार था।
इसके बाद, पीठ ने कंपनी को राशि वापस करने की अनुमति दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि यह घर खरीदारों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और अंतिम राशि शुक्रवार को तय की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को कंपनी को लगभग 1,000 फ्लैटों वाले टावरों को ध्वस्त करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, जो सुरक्षा और अग्नि मानदंडों सहित विभिन्न नियमों और भवन विनियमों के उल्लंघन में बनाए गए थे। नवंबर के अंत तक समयावधि समाप्त हो गई लेकिन विध्वंस का काम भी शुरू नहीं हुआ है। तोड़फोड़ का काम कंपनी को नोएडा के अधिकारियों की देखरेख में अपने खर्चे पर करना था। अदालत ने नोएडा को यह भी निर्देश दिया था कि वह अपने स्वयं के विशेषज्ञों और रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों से विध्वंस कार्य करने के लिए परामर्श करे।
ट्विन टावरों में 950 से अधिक फ्लैट बनाए जाने थे, जिसमें 32 मंजिल तक निर्माण किया गया था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहली बार 2017 में उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया था। 633 होमबॉयर्स ने ट्विन टावरों में फ्लैट बुक किए थे, जिनमें से 248 ने फ्लैट बुक किया था। रिफंड लिया और 133 को सुपरटेक की अन्य हाउसिंग परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया।