नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के समक्ष रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कल मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका की कॉपी राज्य सरकार को भेजी जाएगी, इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ऐसी सुरक्षा में चूक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कहा गया है कि भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर अब पंजाब सरकार हरकत में आ गई है. पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इससे पहले बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को रोकने के बाद पंजाब सरकार को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था. बताया जा रहा है कि समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव (गृह मामलों और न्याय) अनुराग वर्मा शामिल हैं। यह कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसी घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी।
बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी पंजाब के बठिंडा पहुंचे और खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग से फिरोजपुर के हुसैनीवाला के लिए रवाना होना पड़ा. तब रास्ते में कुछ किसानों के नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा. उसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटना पड़ा। इसके चलते फिरोजपुर में उनकी एक प्रस्तावित रैली और विकास योजनाओं की आधारशिला रखने संबंधी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया.
