नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या पीएम-वाणी के तहत लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देना है।
अन्य निर्णयों में, मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, कैबिनेट उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए यूएसओएफ योजना को भी मंजूरी दी।
यह परियोजना 2,374 बिना कवरेज गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान करेगी।
