प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पानी का छिड़काव करें, निवासियों ने ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को बताया

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में सेक्टर 2 के निवासियों ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के अधिकारियों के साथ एक जन सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण उपाय के रूप में क्षेत्र की धूल भरी सड़कों पर पानी छिड़कने की मांग की। एक अन्य विकास में, प्राधिकरण ने कचरे का निपटान न करने के लिए दो औद्योगिक इकाइयों पर प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जनसुनवाई गौतमबुद्ध बालक इंटर कॉलेज में जीएनआईडीए साइट कार्यालय में आयोजित की गई थी और इसमें महाप्रबंधक एके अरोड़ा और ओएसडी सचिन कुमार सिंह और संतोष कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। कुछ निवासियों ने सेक्टर पार्कों में बेंच लगाने की भी मांग की, और सेक्टर 2 और 3 में आबादी भूखंडों, सड़क की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के कब्जे के मुद्दों को उठाया।
ओएसडी सिंह ने बागवानी विभाग को धूल प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दो क्षेत्रों में तुरंत पानी का छिड़काव शुरू करने के लिए कहा, जिसमें निर्माण गतिविधि पर चार दिन का प्रतिबंध बुधवार से लागू हो गया है।
इस बीच, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने सेक्टर सिग्मा 2 और इकोटेक एक्सटेंशन 1 में दो औद्योगिक इकाइयों पर क्रमशः 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उनके परिसरों में कचरा पाया गया था।
“टीम ने सेक्टर सिग्मा 2 का दौरा किया और 130 मीटर सड़क का निरीक्षण किया और वरुण ओवरसीज कंपनी के परिसर में कचरे का ढेर पाया। कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, ”प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा। इकोटेक एक्सटेंशन 1 में संजीवनी टी कंपनी के परिसर में भी इसी तरह का कचरा ढेर मिला था, जिस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से सलिल यादव ने दोनों कंपनियों को जल्द से जल्द जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया. “ग्रेटर नोएडा में सभी थोक अपशिष्ट जनरेटर के लिए कचरे का निपटान स्वयं करना अनिवार्य है। प्राधिकरण केवल अक्रिय अपशिष्ट एकत्र करेगा और उसके लिए निर्धारित शुल्क भी लेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।