ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के म्यू ,ज्यूँ ,ओमिक्रान समेत अन्य आवासीय सेक्टर , दर्जनों सोसायटी व इकोटेक 11 ,12,13 समेत अन्य इंडस्ट्री सेक्टरों की रजिस्ट्री कराने का कार्य दादरी स्थित सब रजिस्टर कार्यलय में किया जाएगा। जबकि अभी तक ये सभी कार्य गामा टू स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय ग्रेटर नोएडा में ही संपन्न कराये जाते रहे है। महा निरीक्षक निबंधक उत्तर प्रदेश मिनिस्ती एस0 का बीते 3 सितंबर को एक पत्र उप निबंधक कार्यालय सदर व उप निबंधक कार्यालय दादरी के लिए भेजा गया जिसमे दादरी तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवो की जमीन पर बसे सभी सेक्टरो की लीज दादरी स्थित उप निबंधक कार्यलय में निष्पादित कराने के लिए कहा गया है जिसके विरोध में ग्रेटर नोएडा के डीड रॉयटर्स व वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों का कहना है कि महानिरीक्षक निबंधक का यह फैसला बिना सोचे समझे आम लोगो को परेसान करने वाला है इस निर्णय के बाद शहर के हजारों लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ेगा क्योंकि Greater Noida extension, म्यू वन, टू व थ्री ,ज्यूँ वन ,टू , ओमिक्रान समेत अन्य आवासीय सेक्टर , दर्जनों सोसायटी व इकोटेक 11 ,12,13 समेत अन्य इंडस्ट्री सेक्टरों के आवंटियों को पहले टीएम कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आना पड़ेगा फिर उसके बाद दादरी उपनिबंधक कार्यलय में जाकर डीड निष्पादित करानी होगी जिससे समय व पैसे की बर्बादी होगी क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से ग्रेटर नोएडा सबरजिस्ट्रार की दूरी 5 -6 किलोमीटर है और दादरी उपनिबंधक कार्यलय की दूरी 15-16 किलोमीटर दूर है दुसरे प्राधिकरण को लीज निष्पादित कराने के लिए दादरी उपनिबंधक कार्यलय में अपने कर्मियों को नियुक्त करना पड़ेगा जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पहले ही कर्मियों की कमी चल रही है।गौरतलब है कि यही प्रस्ताव पूर्व मे आ चुका है जिसमे तत्कालीन ज़िलाधकारी बी एन सिंह ने इसको मुश्किलें बढ़ाने वाला एव आम लोगो को भृम में डालने व परेसान करने वाला बताते हुए खारिज कर दिया था। क्योंकि इस फैसले के लागू होने के बाद बिसरख, सैनी, पतवाड़ी, इटेहड़ा, डाबरा, रायपुर बागर , मॉयचा, अजायबपुर, घोड़ी बछेड़ा, मथुरापुर, तिलपता, जुनपत, बोडाकी, तिलपता, साकीपुर समेत दर्जनों गांवों पर बसे आवासीय, इंडस्ट्री, सोसायटी के आवंटियों को अपना टी एम कराने के लिए पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यलय आना होगा उसके बाद उनकी लीज़ डीड दादरी स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करानी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है की बायर्स को फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में कोई असुविधा न हो इस आदेश के बाद फ्लैट बायर्स को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा ।