लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत प्रमुखों व सदस्यों की तर्ज पर अब स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भी उपहार देने की तैयारी है। सरकार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले नगर निगमों के मेयर को 25 हजार, पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20 हजार प्रतिमाह मानदेय दे सकती है। योगी सरकार स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को यह सौगात देने वाली पहली सरकार होगी।
इसी तरह से नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2000 और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1500 रुपये प्रति बैठक देने की चर्चा है। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है और उ’च स्तर की मंजूरी मिलते ही इस पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। असल में, वाराणसी में हुई मेयर काउंसिल की बैठक में देशभर के मेयर शामिल हुए थे। इसमें यूपी के मेयर ने मानदेय या फिर भत्ता देने की मांग उठाई थी।
ज्ञात हो कि सरकार की ओर से अभी तक मेयर और अध्यक्षों को किसी तरह का मानदेय या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर बैठक के आधार पर भत्ता देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर निकायों में भत्ता नहीं दिया जा रहा। कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाम मात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है।
सफाईकर्मियों का वेतन भुगतान 31 दिसंबर तक करें : नगर विकास विभाग ने सभी शहरी निकायों में सफाईकर्मियों को वेतन का भुगतान 31 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है। भुगतान की सत्यापित रिपोर्ट शासन को एक जनवरी को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। नगरीय निकायों में सफाई की व्यवस्था में लगे कर्मचारियों में सबसे ज्यादा संख्या आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों की है। ठेकेदार एजेंसियों के माध्यम से काम पर रखे गए इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में तमाम शिकायतें मिल रही हैं।
