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योगी आदित्यनाथ सरकार से हटाने की मांग, NHAI का प्रदर्शनकारी किसानों पर गंभीर आरोप

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लखनऊ कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं एनएचएआइ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर में धरना दे रहे किसानों को हटाने की मांग की है।

एनएचएआइ ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आरोप लगाया है कि यह लोग चोरी की बिजली से हीटर तथा वॉशिंग मशीन चलाने के साथ ही जगह-जगह पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में यह लोग धरना स्थल पर एसी की लगाने की योजना बना चुके हैं। इतना ही नहीं यह लोग दिन-रात टीवी भी देख रहे हैं इनके विरोध प्रदर्शन के कारण ही लम्बे समय से निर्माणाधीन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर काम भी नहीं हो पा रहा है और सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है।

हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि उसकी ओर से 16 दिसबंर 2020 के बाद से कई पत्र यूपी सरकार के संबंधित विभागों को भेजे गए हैं और हाईवे को खाली कराने की मांग की गई है। अथॉरिटी का कहना है कि यदि आंदोलनकारी नहीं हटे तो फिर इस बड़े प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने में मुश्किल होगी।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मुदित गर्ग ने कहा कि हम लगातार अथॉरिटीज को बीते दो महीने से एक्सप्रेसवे पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए लिख रहे हैं। एक्सप्रेसवे के लिए लगीं स्ट्रीट लाइट्स से बिजली चुराई जा रही है। इसके अलावा सड़क को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हमने कई बार रोड को खाली कराने की मांग की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है।

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मुदित गर्ग की ओर से गाजियाबाद के जिलाधिकारी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के रीजनल ऑफिस को एक पत्र लिखा गया है। इसमें उन्होंने कहा कि किसान यहां पर एक्सप्रेस-वे पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की बिजली का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन, हीटर्स, टेंट की लाइट, मोबाइल चाॄजग जैसी पॉइंट्स के लिए अवैध तौर पर कर रहे हैं। किसानों की ओर से बिजली का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ से धरना पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की है। अथॉरिटी ने यूपी सरकार से रोड खाली कराने की मांग की है। इसके लिए एनएचएआई ने योगी आदित्यनाथ सरकार को स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट की भी याद दिलाई है। इसके तहत यह तय किया जाता है कि कोई भी सरकारी या निजी संस्था या फिर लोग हाईवे प्रोजेक्ट को बाधित नहीं करेंगे।

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