सुशील त्यागी
नॉएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा जारी आरसी बकाए के सापेक्ष गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 32 बिल्डरों की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है। इनमें 162 फ्लैट छह भूखंड पांच दुकानें व 28 विला शामिल हैं
ग्रेटर नोएडा बिल्डरों द्वारा खरीदारों से मनमानी करने और उन्हें समय पर फ्लैट न देने पर उप्र शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा जारी आरसी बकाए के सापेक्ष गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 32 बिल्डरों की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है। इनमें 162 फ्लैट, छह भूखंड, पांच दुकानें व 28 विला शामिल हैं। अगले कुछ दिनों में 50 अन्य बिल्डरों की संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। शासन स्तर पर बनी योजना के तहत पहली बार इन जब्त संपत्तियों की अगले माह से ऑनलाइन नीलामी शुरू की जाएगी।
बिल्डरों ने खरीदारों को दो से तीन साल में फ्लैट, विला व दुकान का कब्जा देने का वादा किया था। हजारों खरीदारों ने जीवन भर की जमा पूंजी या बैंक से लोन लेकर भुगतान भी कर दिया। कुछ बिल्डर ने परियोजना पर काम ही शुरू नहीं किया तो कुछ ने बीच में छोड़ दिया। खरीदारों के पैसों से बिल्डर नए-नए प्रोजेक्ट पर काम रहे हैं। इसके खिलाफ खरीदार लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं।
बिल्डरों को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। शासन द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद प्रशासन सख्त हुआ और बिल्डरों की कुर्क की गई अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। एक-एक संपत्ति पर प्रशासन ने जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी के लिए शासन स्तर पर एक साल से मंथन चल रहा था, जिसे लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। संभव है कि अगले माह जब्त संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी शुरू हो जाएगी।
इन बिल्डरों की संपत्तियों पर कार्रवाई
प्रशासन ने अंतरिक्ष, केलटेक, रूद्र, बुलंद, मोर्फियस, मैस्कॉट, सुपरटेक, लॉजिक्स, सनवर्ड, हैबीटेक, गायत्री, न्यूटेक, अजनारा, रेडिकॉन, डिलिगेंट, सुपर सिटी, कॉसमोस, युनिबेरा, इंवेस्टर्स, आरजी, जैग्वार, सिक्का, जय देव, वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, मिस्ट डायरेक्ट, ग्रेंड वेनिजिया, अल्टिमेड इंफोविजन, ग्रीन व्यू दो, ग्रीन वे इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियां जब्त की हैं।
वंदिता श्रीवास्तवस (एडीएम (वित्त), गौतमबुद्ध नगर) का कहना है कि हजारों खरीदार बिल्डरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा पैसा देने के बाद भी फ्लैट के लिए बिल्डरों के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई स्वागत योग्य है। अभिषेक कुमार, नेफोवा अध्यक्ष रेरा के बकाए के सापेक्ष बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है।
