लखनऊ। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुए भविष्य निधि घोटाले में सीबीआई ने तीन आईएएस अधिकारियों समेत 12 लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है. सीबीआई ने जिन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए सरकार से अनुमति मांगी है, उनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, बिजली मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव अपर्णा यू. राज्य में विभाग। सम्मलित हैं। तीनों घोटाले के दौर में यूपी पावर कॉरपोरेशन में पदस्थापित थे।
आईएएस के 1984 बैच के अधिकारी संजय अग्रवाल वर्ष 2013 से 2017 तक बिजली निगम के अध्यक्ष और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। वहीं, 1988 बैच के अधिकारी आलोक कुमार थे। ऊर्जा विभाग की प्रधान सचिव के अलावा मई 2017 से नवंबर 2019 तक विद्युत निगम की अध्यक्ष रहीं। 2001 बैच की अधिकारी अपर्णा यू. वे विद्युत निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थीं। सीबीआई ने पावर कॉरपोरेशन के लेखा अधिकारी समेत नौ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति भी मांगी है।
यह है मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (डीएचएफसीएल) में सामान्य भविष्य निधि और इलेक्ट्रीशियन के अंशदायी भविष्य निधि के 4122.70 करोड़ रुपये असुरक्षित निवेश किए गए थे। मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक यूपी स्टेट सेक्टर पावर एम्प्लॉइज ट्रस्ट द्वारा डीएचएफसीएल में 2631.20 करोड़ रुपये जीपीएफ और 1491.50 करोड़ रुपये यूपीपीसीएल सीपीएफ (अंशदायी भविष्य निधि) जमा किए गए। इसमें से सिर्फ 1854.80 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा डीएचएफसीएल का भुगतान रोके जाने के बाद 2267.90 करोड़ बिजली कर्मचारी फंस गए।
तीन आईएएस अधिकारियों से हो चुकी है पूछताछ सीबीआई ने इस मामले में 9 मई 2020 को आलोक कुमार और अपर्णा यू से कई घंटों तक पूछताछ की थी। ईओडब्ल्यू और सीबीआई ने संजय अग्रवाल से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान तीनों के खिलाफ सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने उसी के आधार पर उनके खिलाफ जांच शुरू करने की इजाजत मांगी है.
हजरतगंज कोतवाली में पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी: घोटाले में पहली प्राथमिकी 2 नवंबर 2019 को यूपी राज्य क्षेत्र बिजली कर्मचारी ट्रस्ट के सचिव आईएम कौशल की ओर से हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई थी. सीबीआई ने इस मामले में चार महीने बाद मामला दर्ज किया था, जबकि पहले ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही थी। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन ट्रस्ट सचिव पीके गुप्ता और उनके बेटे अभिनव गुप्ता, तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी और तत्कालीन एमडी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम एपी मिश्रा सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मामले में नामजद कर जेल भेजा गया था। सीबीआई ने छह मार्च को मामला दर्ज कर जांच को अपने हाथ में लिया था। प्रवर्तन निदेशालय भी दिसंबर 2019 में पीएफ घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रहा है.
