मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यह तय किया है कि इस योजना के तहत जो निवेशक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे, उन्हें इश्यू प्राइस में प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट दी जाएगी। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड की इश्यू प्राइस 4,612 रुपये प्रति 1 ग्राम रहेगी।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सोने की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (NSE और BSE) के जरिये की जाएगी। बता दें कि Sovereign gold bond योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य सोने की हाजिर मांग को कम करना और सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में तब्दील करना था।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि आठ साल होती है, लेकिन निवेशक पांचवें वर्ष के बाद इससे बाहर निकल सकते हैं। हालांकि, अगर कोई निवेशक 5 साल की लॉक-इन अवधि से पहले बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं।
योजना के अंतर्गत कोई भी निवेशक एक ग्राम या इसके मल्टिपल में सोना खरीद सकता है। कोई व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक वित्त वर्ष में चार किलो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं, अन्य योग्य निवेशक 20 किलो सोना एक साल में खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए KYC डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन या पासपोर्ट की जरूरत होती है।
