गाजियाबाद: इंदिरापुरम एक्सटेंशन, जिसे कभी गाजियाबाद में अगला बड़ा रियल एस्टेट गंतव्य माना जाता था, को आकार में और कम कर दिया गया है। 2004 में 240 एकड़ में फैले एक टाउनशिप के रूप में परिकल्पित, इसे 60 एकड़ तक सीमित कर दिया गया था, और अब यह केवल 12 एकड़ होने जा रहा है।
इसका कारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की स्थानीय किसानों से प्रचलित सर्कल रेट से अधिक दरों पर भूमि अधिग्रहण करने में असमर्थता है। और विकास प्राधिकरण, जो अब तक 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने में कामयाब रहा है, का कहना है कि अब इस पर ही टाउनशिप बनानी होगी। अधिकारियों ने कहा कि मास्टर प्लान भी इसे प्रतिबिंबित करने वाला है।
जीडीए के मुख्य वास्तुकार और नगर योजनाकार आशीष शिवपुरी ने कहा, “2004 से जब इसकी कल्पना की गई थी, इंदिरापुरम विस्तार योजना एक समस्या या दूसरी से बाहर रही है। जीडीए ने गांव वालों से करीब 240 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की योजना बनाई थी जिसमें बस्ती आनी थी। लेकिन डेढ़ दशक से अधिक समय के बाद भी, हम भूमि अधिग्रहण करने में विफल रहे हैं और क्षेत्र का आकार घटाते रहे हैं।”
“जिन किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, वे दरों को लेकर एक ही पृष्ठ पर नहीं थे और मामला कुछ वर्षों तक अदालत में भी लटका रहा, जिससे हमें जमीन का आकार 240 एकड़ से घटाकर 80 एकड़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद भी हमें निरंतर भूमि की समस्या का सामना करना पड़ा और फिर से इसे 60 एकड़ तक बढ़ाना पड़ा, लेकिन वह भी काम नहीं आया।
किसानों के जमीन से अलग होने के लिए सहमत नहीं होने के पीछे प्रमुख क्षेत्र दर के मुद्दे थे। “क्षेत्र का मौजूदा सर्कल रेट 72,000 रुपये प्रति वर्गमीटर है, लेकिन किसान 1.40 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की मांग कर रहे हैं। जीडीए के लिए ऐसी दर पर आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। हमने एक लैंड पूलिंग नीति का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह भी किसानों के साथ बर्फ काटने में विफल रही, ”शिवपुरी ने कहा।
टाउन प्लानर के अनुसार, सभी विकल्पों के समाप्त होने के साथ, विकास प्राधिकरण अब केवल 12 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विकसित करेगा, जिसे वह अब तक हासिल करने में कामयाब रहा है। स्थानीय निवासी सिकदर त्यागी, जो इस क्षेत्र में जमीन के एक टुकड़े के मालिक हैं, ने कहा, “इंदिरापुरम में जमीन की दरें काफी अधिक हैं और संपत्ति के मामले में किसानों को यही मिला है और वे स्पष्ट रूप से ऐसी दरें चाहते हैं जो बाजार दरों के अनुकूल हों। ।”
