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7वें वेतन आयोग के बाद देशभर के टीचर्स को होगा ये फायदा

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नोएडा/गाजियाबाद। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। य़ह खुशखबरी उन्हें अगस्त महीने में बड़ी हुई सैलरी से मिली है। दरअसल, 3 फीसद के इंक्रीमेंट के साथ शिक्षकों की जुलाई महीने की सैलरी आई है। एक दिन पहले यानी बृहस्पतिवार को ज्यादातर शिक्षकों की सैलरी आई तो उनके चेहरे खिल गए। नियमानुसार प्रत्येक शिक्षक की सैलरी में 3 फीसद का इजाफा हुआ है और इसका आधार बेसिक वेतनमान है। इस हिसाब से सरकारी शिक्षकों की सैलरी में 2000 से 4000 तक इजाफा हुआ है। वहीं,  इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए-डीआर) दिए जाने के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसका एलान कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते 11 फीसदी बढ़ा डीए व डीआर का लाभ देने से संबधित अधिसूचना तत्काल जारी कर दी गई है।

11 फीसदी वृद्धि का फैसला हो जाने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा।

बेसिक वेतन के आधार पर इतना बढ़ेगा हर महीने का वेतन

सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले जिन कार्मिकों का बेसिक पे 18000 होगा उसके वेतन में 1980 रुपये की वृद्धि होगी।

  • बेसिक पे 41100 पर वेतन में 4521 रुपये की वृद्धि हो जाएगी।
  • 56900 बेसिक पे पाने वालों के वेतन में 6259 रुपये
  • बेसिक पे 63200 पर वेतन में बढ़ोतरी 6952 रुपये
  • बेसिक 69100 पर वेतन वृद्धि 7601
  • बेसिक पे 81100 पर वेतन वृद्धि 8921 रुपये
  • बेसिक 92300 होने पर वेतन वृद्धि 10153 रुपये
  • बेसिक 112400 होने पर वेतन वृद्धि 12364 रुपये
  • बेसिक 142400 होने पर वेतन में वृद्धि 15664 रुपये
  • बेसिक 167800 होने पर वेतन वृद्धि 18458 रुपये
  • बेसिक 208700 होने पर वेतनवृद्धि 22957 रुपये
  • बेसिक 218200 होने पर वेतन वृद्धि 24002 रुपये
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गौरतलब है कि यूपी में सरकारी शिक्षकों की सैलरी इन्क्रीमेंट और प्रमोशन नियम जल्द ही बदल जाएगा। अब शिक्षकों की वेतनवृद्धि व प्रोन्नति या अन्य लाभों को उनके प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे यूपी की कार्ययोजना में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि यह अगले साल से लागू हो सकेगा।

ये हैं लाभ

– समय पर वेतन

– छुट्टियों के नाम पर होने वाले खेल से छुटकारा

– रिटायरमेंट के बाद भुगतान को लेकर झंझट नहीं

– कर्मचारी के वेतन विवरण का ऑनलाइन प्रबंधन

– वेतन विस्तार में अपडेशन का ट्रैक रिकॉर्ड

– वेतन बिल (जीपीएफ, एनपीएस, ऑल द्वारा फ़िल्टर आदि) एक नजर में दिखेगा

– सैलरी एडवाइज व फार्म 16 यहीं से मिलेगा

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