दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने है. AAP ने सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने की आशंका जताई है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा, अब केजवरीवाल के बहाने चलने वाले नहीं हैं. वे समन के नाम से डर रहे हैं और टेक्निकल बहाने बना रहे हैं. बीजेपी ने कहा, केजरीवाल को ईडी से 9 समन जारी हुए और उन्होंने 18 बहाने बना दिए हैं.
AAP ने क्या आरोप लगाए हैं?
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने ED की प्रेस रिलीज को दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की एक बार फिर से आशंका जताई है. आतिशी ने कहा, ED ने 17 मार्च की तारीख वाला एक प्रेस रिलीज 18 मार्च को जारी किया है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली और 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया. आतिशी ने कहा कि प्रेस रिलीज को जांच का आधार कैसे मान सकते हैं?
‘ईडी कब से देने लगी है प्रेस रिलीज?’
आतिशी ने आगे कहा, ED की प्रेस रिलीज में लगाए आरोप पर मनीष सिसोदिया की जमानत से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पढ़ा. ED पहले भी ये आरोप लगा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट इस आरोप पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है. आतिशी ने कहा, जो आरोप सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है, उस आरोप को ED ने प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों जारी किया है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी या AAP या कांग्रेस देती है तो ऐसे प्रेस रिलीज ED कब से और क्यों देने लगी है? ED अब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन गया है.
‘ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार’
आतिशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में और पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं. इसलिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ED नामक हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति कीजिए. अरविंद केजरीवाल पर हमला कीजिए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें, ना कि ED के पीछे छुपकर हमला कीजिए.
‘अब केजरीवाल को नए समन भेजे जा रहे हैं’
आतिशी ने कहा, पिछले कुछ महीने से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ ED का इस्तेमाल किया जा रहा था लेकिन आम आदमी पार्टी कोई आधिकारिक जानकारी मिली है कि सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. ED बार-बार अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में समन भेज रही है और जब ED अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो नए मामले में समन भेजना शुरू कर दिया है. लेकिन अब तक ED और सीबीआई इस मामले में एक भी प्रमाण नहीं दे पाई है क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है. ED की जांच में अगर कुछ सामने आया है तो चार्जशीट में होना चाहिए या कोर्ट में पेश करें या समन में लिखें लेकिन जांच का आउटकम कब से प्रेस रिलीज में बताया जाने लगा है?
‘बीजेपी ने क्या कहा है…’
BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है. पात्रा ने कहा, वो लोग जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरों पर इल्जाम लगाते थे और कहते थे कि आप जांच कराइये और जांच के बाद चुनावी मैदान में उतरिये. आज वो लोग समन से भाग रहे हैं, आज वो लोग समन से डर रहे हैं. विगत 6 महीने में अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए जा चुके हैं. मगर एक भी समन का केजरीवाल जी ने सम्मान नहीं किया और भारत के संवैधानिक ढांचे की मान्यताओं का अपमान किया है.
‘समन से भाग रहे हैं केजरीवाल’
पात्रा ने आगे कहा, ईडी के समन को सम्मान मानने वाले अरविंद केजरीवाल फिर इससे भाग रहे हैं. पिछले 6 महीने में उन्हें ईडी ने 9 बार समन भेजा है. वो एक संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं. ईडी जैसी एजेंसियां राजनीतिक दलों द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ये भारतीय संविधान द्वारा समर्थित हैं. उन्होंने कहा, केजरीवाल कहते हैं कि ईडी का समन गैरकानूनी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि समन का सम्मान ना करना अपने आप में अपराध है. प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं. कोर्ट ने कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी नहीं किया है.
ईडी ने क्या कहा है…
ईडी ने अपने बयान में केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं. ईडी का कहना है कि के.कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में फायदा लेने के लिए AAP के सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची. उसके बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. इधर, AAP ने पलटवार किया कि ईडी BJP की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है. सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप सरासर गलत हैं और उनकी छवि करने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं.
क्या है पूरा मामला
बताते चलें कि ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में बड़ी गड़बड़ियां की गई. जिन डीलर्स ने सरकार से जुड़े लोगों को रिश्वत दी, उन्हें लाइसेंस दिया गया. जुलाई 2022 में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की. उसके कुछ दिन बाद केजरीवाल सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया. बाद में ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक केस दर्ज किया था.
