इस्लामाबाद: भारत-पाक तनाव के बीच पाकिस्तान के संघीय जल संसाधन मंत्री मियां मुहम्मद मोइन वट्टू ने कहा है कि सिंधु जल संधि (IWT) का निलंबन सोमवार को भारत के साथ होने वाली डीजीएमओ वार्ता के एजेंडे का हिस्सा होगा.
गौर करें तो पाकिस्तान द्वारा 48 घंटे तक सैन्य कार्रवाई बढ़ाने और बाद में अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम समझौते के बाद दोनों पक्षों के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) सोमवार को पहली बार संपर्क और वार्ता करेंगे.
वाट्टो ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बैठक के दौरान सिंधु जल संधि (IWT) के निलंबन का मुद्दा उठाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भी दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, “पाकिस्तान कल बातचीत के दौरान भारत के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करेगा. हम सिंधु जल संधि पर भी भारत को एक औपचारिक कानूनी नोटिस देने के लिए तैयार हैं.”
उन्होंने कहा, “सिंधु जल संधि को निलंबित करने के संबंध में भारत की हाल की घोषणा के जवाब में संवैधानिक और कानूनी सलाह लेने का काम पूरा हो चुका है.” उधर सूत्रों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से सिंधु जल संधि पर भारत को कानूनी नोटिस भेजेगा.
सूत्र ने कहा,”आधिकारिक संचार में भारत से संधि को एकतरफा निलंबित करने के लिए ठोस औचित्य की मांग की जाएगी.” भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे।
इस बीच इंडिया ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कारणों की व्याख्या करते हुए एक अधिसूचना जारी की है. इसमें बदली हुई जनसांख्यिकी, स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही सिंधु जल संधि के तहत जल बंटवारे से संबंधित मान्यताओं में आए बदलावों को मूलभूत परिवर्तनों के रूप में रेखांकित किया गया है. इन कारणों की वजह से भारत ने संधि दायित्वों को निलंबित करने का निर्णय लिया है.
इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन सिंदूर पर हाल ही में नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “जिन परिस्थितियों में सिंधु जल संधि संपन्न हुई थी, उनमें मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और उन्होंने संधि के तहत दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया.”
उन्होंने कहा कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. “बीते डेढ़ से दो वर्षों में भारत, पाकिस्तान सरकार के साथ संपर्क में रहा है. हमने इस संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए वार्ता का अनुरोध करते हुए उन्हें कई नोटिस भेजे हैं. भारत ने छह दशकों से अधिक समय से संधि का सम्मान किया है, यहां तक कि उस अवधि के दौरान भी जब पाकिस्तान ने हम पर कई युद्ध थोपे थे.”
