नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर दी है उसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई है। बयानों और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि तीन बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार चुकी केंद्र सरकार अब पिछले दरवाजे से दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे ही अड़चनें डाली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों की व्याख्या की है उसके बाद ही दिल्ली सरकार अपने निर्णय ले पाई है। उन्होंने कहा कि अब फिर से वही सब करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार कुछ भी करना चाहेगी तो उपराज्यपाल उसमें अड़चन लगा देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी इस पूरे मामले का अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।
उनका कहना है कि पहले भी कई बार उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कई फैसले को इस तरह से रोक दिया है। 2013 में कांग्रेस की सहायता से पहली बार 49 दिन सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में है, सभी काम ठीक तरह से चल रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार व्यवधान डालना चाहती है। पहले भी उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कई अहम फैसलों में हस्तक्षेप करते हुए उसे पास नहीं किया था। जिसकी वजह से सरकार को समस्या हुई थी।
एक बार पहले भी उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना दे चुके हैं, अब अधिकारों में बढ़ोतरी किए जाने से पार्टी और खफा हो गई है। अधिकारों में बढ़ोतरी की बात पता चलते ही विरोध और बयानों का दौर शुरू हो चुका है।
