लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण के अनुसार भारत को वास्तव में मौजूदा आर्थिक स्थिति और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के तहत सीडीएस की आवश्यकता है, जहां हम दो-मोर्चे के युद्ध परिदृश्यों के साथ भारत की मजबूरी के विचार से पूरी तरह से जुड़े हुए थे।
लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण (सेवानिवृत्त )ने कहा कि हालाँकि, सरकार ने लगभग पिछले दस महीनों से चल रही, सभी तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया, 28 सितंबर, 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया। सैन्य विभाग की प्रासंगिकता के रूप में यह एक बड़ी राहत थी। यह नियुक्ति अब कुछ थिंक टैंकों के निशाने पर आ रहे थे। इसके बावजूद, यह पहला उदाहरण है जहां एक सेवानिवृत्त थ्री-स्टार जनरल को फोर स्टार जनरल का दर्जा दिया जाता है और सभी सेवारत प्रमुखों के बराबर एक पद सौंपा जाता है, सशस्त्र बलों की प्रचलित लोकाचार और मूल्य प्रणाली इसे लेगी।वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान का मल्टी डोमेन और थिएटरों में अपार अनुभव के साथ एक उत्कृष्ट करियर रहा है। जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) से लेकर उत्तर पूर्व (एनई) और सेना मुख्यालय तक, उन्होंने कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के साथ सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर मिला। वह एक बहुत पढ़ा-लिखा अधिकारी है जो अकादमिक विद्वान क्षमताओं से संपन्न है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है जो साहसिक निर्णय लेना पसंद करते हैं। इसलिए राष्ट्र, दिवंगत जनरल बिपिन रावत द्वारा की गई पहलों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओर उत्सुकता से देखता है।
दुनिया में मौजूदा पांच मॉडलों के अध्ययन से हमें भारत के भौगोलिक स्थिति लाभ के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों के साथ-साथ आर्थिक और सुरक्षा हितों का लाभ उठाने की पृष्ठभूमि में वास्तव में लागू और प्रासंगिक संरचना की पहचान करने में मदद मिलेगी। यह बजटीय बाधाओं और अन्य संबद्ध सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक समय रेखा तैयार करने में भी मदद करेगा।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पहली सीडीएस की नियुक्ति हुई थी, तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह पद 130 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि सीडीएस ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी निभाई और सैन्य मामलों के नव-निर्मित विभाग भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक युद्ध की लगातार बदलती चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे।
इस प्रकार, भारतीय प्रधान मंत्री की दृष्टि को जमीन पर वास्तविकता में प्रकट करने के लिए, हमें सावधानीपूर्वक सुनियोजित दृढ़ कदम आगे बढ़ाने और राष्ट्र को यह देखने की जरूरत है कि हमारे प्रधान मंत्री ने सीडीएस के पद के निर्माण के बाद क्या कल्पना की थी।
इसलिए, शुरुआत में, नए सीडीएस के विशाल अनुभव और व्यक्तित्व के दूरदर्शी झुकाव को देखते हुए, उन्हें न केवल संसाधनों को समामेलित करने या बढ़ाने की दृष्टि से लॉजिस्टिक एकीकरण और संचार अनुकूलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की परिकल्पना करनी चाहिए। यह सोच रक्षा राजकोष को बड़ी राहत प्रदान करते हैं। सीडीएस की प्रशंसित दूरदर्शिता के साथ, गहन समुद्री वर्चस्व और विकास के साथ-साथ अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं के क्षेत्र में प्रगति को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की संभावना है।
