लखनऊ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि से 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 फीसदी डीए और 12 लाख पेंशनभोगियों को इसी दर पर महंगाई राहत (डीआर) मिलने की उम्मीद है.
बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इस महीने से राज्य के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि मई में मिलने वाली अप्रैल की सैलरी के साथ-साथ डीए और डीआर का भी भुगतान किया जाएगा. इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वर्तमान में 31 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 31 के बजाय 1 जनवरी से मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए देने का फैसला किया है। कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर के मामले में राज्य केंद्र के बराबर है।
इसी के आधार पर राज्य के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जाएगा.
राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वृद्धि का लाभ जनवरी से दिया जाना है। इससे पहले जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने तीन प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया था, जो कर्मचारियों को दिसंबर के वेतन के साथ दिया जाता था। बकाया का भुगतान पीएफ और अन्य बचत पत्रों के माध्यम से किया गया था।
