ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक भूखंड की ई नीलामी समाप्त होने के बाद यमुना प्राधिकरण की आगामी औद्योगिक भूखंड योजना में भी बदलाव हो गया है। योजना में अब भूखंड आवंटन का आधार ई नीलामी के बजाए वस्तुनिष्ठ मानदंड होंगे।
प्राधिकरण बोर्ड की नीति के आधार पर भूखंड का आवंटन होगा। यमुना प्राधिकरण औद्योगिक भूखंड की योजना निकालने जा रहा है। हालांकि, योजना शुक्रवार को निकाली जानी थी, लेकिन प्राधिकरण ने इसे टाल दिया था।
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इसी बीच शासन ने औद्योगिक भूखंड आवंटन में ई नीलामी के नियम को समाप्त कर दिया है। इससे यमुना प्राधिकरण की प्रस्तावित औद्योगिक भूखंड योजना की नियम शर्तों में भी बदलाव हो गया है। अब योजना में शामिल 27 भूखंडों का आवंटन वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर होगा।
इसके तहत चार हजार वर्गमीटर तक के भूखंड का आवंटन लाटरी व इससे बड़े भूखंड का आवंटन पूर्व की तरह साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदकों को वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा।
यमुना एक्सप्रेस वे एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रिषभ निगम का कहना है कि शासन ने औद्योगिक भूखंड आवंटन में ई नीलामी की व्यवस्था को समाप्त कर उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। ई नीलामी की वजह से सबसे अधिक एमएसमएई सेक्टर के उद्यमियों को परेशानी थी। शासन के इस फैसले से प्राधिकरण क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर की इकाईयां तेजी से बढ़ेंगी।
प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि आगामी भूखंड योजना में वस्तुनिष्ठ मानदंड व प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृत नीति के आधार पर भूखंड आवंटन होगा।
