चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जानें- कब होगा उम्मीदवार के नाम का एलान?

देहरादून : कांग्रेस ने चम्पावत उपचुनाव को प्रत्याशी चयन के लिए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया है। तीनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी।

चम्पावत उपचुनाव को लेकर बैठक हुई

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की अध्यक्षता में चम्पावत उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री नवप्रभात, हीरा सिंह बिष्ट व दिनेश अग्रवाल, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, राजीव गांधी पंचायतराज संगठन अध्यक्ष मोहित उनियाल ने भाग लिया।

रायशुमारी से तय होगा प्रत्याशी

तय किया गया कि पार्टी उपचुनाव को एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ेगी। प्रदेश महामंत्री संगठन ने बताया कि चम्पावत जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी प्रत्याशी के लिए रायशुमारी की जाएगी। पर्यवेक्षक इसी रायशुमारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

मसूरी में शहीद स्थल से शुरू होगा माहरा का गढ़वाल दौरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि 28 अप्रैल से मसूरी में शहीद स्थल से उनकी गढ़वाल मंडल यात्रा शुरू होगी। यात्रा नौ मई को गंगा आरती के साथ समाप्त होगी। छह मई को वह केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन करेंगे। आठ मई को बदरीनाथ धाम में दर्शन करेंगे।

मनोबल बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा

गढ़वाल दौरे में वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रात्रि विश्राम स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता के आवास पर होगा। कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने और मनोबल बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करेंगे।

जिग्नेश की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन

वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से मुलाकात कर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी की गुजरात में गिरफ्तारी का विरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कर कहा कि गुजरात के विधायक जिग्नेश को एक ट्वीट करने पर असम पुलिस ने गिरफ्तार किया।

यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर असम सरकार ने यह काम किया है। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक फुरकान अहमद, महामंत्री विजय सारस्वत, महामंत्री संगठन मथुरादत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी शामिल थे।