प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) लगातार तीसरी बार देश में सरकार बना चुके हैं. सोमवार को उन्होंने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है. वित्त मंत्रालय की कमान एक बार फिर से निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के हाथ में सौंपी गई है. एनडीए सरकार के गठन के साथ ही वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जून, 2024 के लिए राज्यों को 1.39 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेज दी है. यह पैसा टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) की एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के तौर पर जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश को 25 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा दिए गए हैं. इस पैसे की मदद से राज्यों में विकास की कई योजनाएं तेजी पकड़ सकेंगी.
अंतरिम बजट में दिए गए थे 12 लाख करोड़
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इस अतिरिक्त 1,39,750 करोड़ रुपये के साथ ही 10 जून, 2024 तक राज्यों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2,79,500 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. इससे राज्य सरकारें विकास और कैपिटल स्पेंडिंग में तेजी लाने में सक्षम होंगी. फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठे किए गए कुल टैक्स में से 41 फीसदी राज्यों के बीच 14 किस्तों में बांट दिया जाता है.
यूपी को 25000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25069.88 करोड़ रुपये मिले हैं. दूसरे नंबर पर बिहार रहा है. उसे 14056.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं. तीसरे स्थान पर 10970.44 करोड़ रुपये के साथ मध्य प्रदेश है.
कांग्रेस ने इस पैसे को राज्यों का हक बताया
इस बीच कांग्रेस ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के हक का पैसा उन्हें देकर लोकप्रियता बटोर रही है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई प्रसाद नहीं है. यह केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को मिलने वाली कोई विशेष सुविधा नहीं है.
