नोएडा शहर उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ शहर है। नोएडा शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी पहजाना जाता है। नोएडा को विस्तार देते हुए न्यू नोएडा शहर बसाने का प्रस्ताव पहले ही पास किया जा चुका है। न्यू नोएडा शहर को एशिया का सबसे सुंदर शहर बसाने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि न्यू नोएडा शहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे सुंदर शहर होगा। न्यू नोएडा शहर को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को सौंपी गयी है।
नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी है न्यू नोएडा को धरातल पर उतारने की तैयारी
नोएडा प्राधिकरण की कमान उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध IAS अधिकारी डॉ. लोकेश एम के हाथों में है। नोएडा प्राधिकरण के CEO के तौर पर डॉ. लोकेश एम को ही न्यू नोएडा शहर को बसाने का काम करना है। नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम ने न्यू नोएडा को बसाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। उन्होंने गौतमबुद्धनगर तथा बुलंदशहर के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके न्यू नोएडा शहर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने की योजना बनाई है। न्यू नोएडा शहर को बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को बहुत ही आसान रखने की योजना पर सहमति बन गई है। नोएडा प्राधिकरण ने तय किया है कि न्यू नोएडा शहर के लिए किसानों से उनकी भूमि को आपसी सहमति के आधार पर खरीदकर अधिग्रहित किया जाएगा। इस काम के लिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में न्यू नोएडा शहर के लिए अधिसूचित किए गए 84 गांवों के किसानों की जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू करने का फैसला किया गया है।
ग्रेटर नोएडा के दादरी से बुलंदशहर के सिकंदराबाद तक बसेगा न्यू नोएडा
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि न्यू नोएडा शहर भविष्य का सबसे सुन्दर शहर होगा। न्यू नोएडा शहर को दादरी नगर से लेकर सिकंदराबाद तक 84 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। न्यू नोएडा शहर को बसाने के लिए वर्ष-2041 तक का मास्टर प्लान बनाया गया है। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष-2041 तक न्यू नोएडा शहर की आबादी 37 लाख तक हो जाएगी। न्यू नोएडा शहर को कुल 8230 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा। यह पूरी जमीन दादरी से सिकंदराबाद तक के 84 गांवों के किसानों से ली जाएगी। न्यू नोएडा शहर का विकास चार चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 2027 तक पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 3165 हेक्टेयर जमीन पर न्यू नोएडा शहर का विकास होगा। दूसरा चरण वर्ष-2032 तक पूरा होगा। इस चरण में 3798 हेक्टेयर जमीन पर न्यू नोएडा शहर का विकास होगा। तीसरा चरण वर्ष-2037 तक पूरा होगा। इस चरण में 5908 हेक्टेयर जमीन पर न्यू नोएडा शहर का विकास होगा। इस प्रकार वर्ष-2041 तक 8230 हेक्टेयर जमीन पर न्यू नोएडा शहर विकसित हो जाएगा।
नया प्राधिकरण नहीं बनेगा न्यू नोएडा शहर के लिए
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में न्यू नोएडा शहर बसाने की तैयारी की गई है। न्यू नोएडा शहर को बसाने के लिए कोई नया प्राधिकरण नहीं बनाया जाएगा। नोएडा विकास प्राधिकरण ही न्यू नोएडा शहर को विकसित करने तथा इसका रखरखाव करने का काम करेगा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा हाल ही में तैयार किए गए मास्टर प्लान-2041 के तहत न्यू नोएडा शहर बसाया जाएगा। यह नया शहर गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जनपद के 84 गांवों की किसानों की जमीन पर बसाया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण के प्लानिंग विभाग के अधिकारियों की मानें तो न्यू नोएडा शहर भारत का सबसे आधुनिक शहर होगा। न्यू नोएडा शहर में किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलाने वालों, खिलाड़ियों तथा महिलाओं के लिए खास योजनाएं जमीन पर उतारी जाएंगी। न्यू नोएडा को विकसित करते समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना को बसाने में जो कमियां रह गई थीं उनको ध्यान में रखा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि न्यू नोएडा शहर को अमेरिका के शिकागो शहर की तरह बनाया जाएगा।
न्यू नोएडा को बसाने के लिए जो भूमि अधिसूचित की जाएगी उस भूमि को तीन जोन में बांटा जाएगा। इन जोन के नाम नार्थ जोन, सेंट्रल जोन तथा साउथ जोन रखे जाएंगे। तीनों जोन को विभिन्न मार्गों के द्वारा नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद के साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। नए शहर में कच्चे माल का बाजार तथा तैयार माल के लिए लॉस्टिक हब भी बनाए जाएंगे। न्यू नोएडा शहर में अपना धर बनाकर रहने वाले नागरिकों के लिए सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए नोएडा के मास्टर प्लान 2041 में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
न्यू नोएडा शहर के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान-2041 के अनुरूप ही नोएडा प्राधिकरण ने धरातल की योजनाओं पर काम करने का फैसला किया है। नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम ने न्यू नोएडा शहर का काम शुरू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता की सूची में शामिल कर लिया है।
