सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने एक बार फिर से सरकारी खजाने में मोटा योगदान दिया है. इस बार एलआईसी ने सरकार को 3,662 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है. यह भुगतान डिविडेंड के रूप में किया गया है, जिसका चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा गया.
एलआईसी में सरकार के पास इतनी हिस्सेदारी
दरअसल एलआईसी में भारत सरकार अभी सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है. अभी एलआईसी के 632.49 करोड़ फुली पेड अप इक्विटी शेयरों में अकेले सरकार के पास 610.36 करोड़ शेयर हैं. इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एलआईसी के 96.50 फीसदी शेयर अभी भारत सरकार के पास हैं. पहले सरकार के पास पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी थी. कुछ हिस्सेदारी को आईपीओ में डायलूट किया गया था.
सभी कंपनियां अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देती हैं. एलआईसी ने भी अपनी कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों तक पहुंचाने का निर्णय लिया और सबसे बड़ी शेयरहोल्डर होने के नाते सबसे बड़ा भुगतान भारत सरकार को मिला.
6,100 करोड़ के पार हुआ टोटल डिविडेंड भुगतान
डिविडेंड के इस ताजे भुगतान को बीते दिनों एलआईसी के शेयरहोल्डर्स की हुई सालाना आम बैठक में मंजूर किया गया था. सरकारी बीमा कंपनी की एजीएम 22 अगस्त को हुई थी. कंपनी ने मई में ऐलान किया था कि वह पिछले वित्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 6 रुपये का अंतिम लाभांश देगी. उससे पहले 1 मार्च 2024 को कंपनी ने अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 2,441.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. इस तरह पिछले वित्त वर्ष के लिए एलआईसी का लाभांश के रूप में सरकारी खजाने में योगदान 6,100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया.
अभी इस स्तर पर ट्रेड कर रहा एलआईसी स्टॉक
एलआईसी का आईपीओ मई 2022 में आया था. आईपीओ में 902 रुपये से 949 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था. आईपीओ को रिस्पॉन्स बढ़िया मिला था, लेकिन उसकी लिस्टिंग खराब हुई थी. एलआईसी का शेयर डिस्काउंट के साथ 867 रुपये पर लिस्ट हुआ था. बाद में बाजार पर ट्रेडिंग में शेयर का भाव एक समय 600 रुपये से भी नीचे गिर गया था. पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकारी शेयरों में आई शानदार रैली में इसके भाव में भी तेजी आई और पहली बार एलआईसी के शेयर आईपीओ के स्तर से ऊपर निकलने में कामयाब हुए. अभी एलआईसी का एक शेयर 1,071 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. गुरुवार को भाव में 1.24 फीसदी की गिरावट आई थी.
