इस्लामाबाद। कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ एक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि यह कदम आपातकालीन धन जुटाने के लिए पिछले साल बनाए गए कानून के तहत पहला अंतर-सरकारी लेनदेन हो सकता है।
वित्त मंत्री इशाक डार ने अंतर-सरकारी वाणिज्यिक लेनदेन पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। निर्णय के अनुसार, कैबिनेट समिति ने कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) और यूएई सरकार के बीच एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।
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कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की एक नामित एजेंसी के साथ सरकार की व्यवस्था के तहत एक मसौदा संचालन, रखरखाव, निवेश और विकास समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता समिति को भी अनुमति दी गई है।
वार्ता समिति की अध्यक्षता करेंगे फैसल सब्जवारी
गठित वार्ता समिति की अध्यक्षता समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सब्जवारी करेंगे। समिति के सदस्यों में वित्त और विदेश मामलों के अतिरिक्त सचिव, प्रधानमंत्री जहानजेब खान के विशेष सहायक, कराची पोर्ट टर्मिनल (केपीटी) के अध्यक्ष और केपीटी के महाप्रबंधक शामिल हैं। पाकिस्तान अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप की सहायक कंपनी अबू धाबी पोर्ट्स (एडीपी) को टर्मिनलों को सौंपने के लिए एक समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य रखता है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि यूएई सरकार ने पिछले साल पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स (पीआईसीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण वाले कराची बंदरगाह टर्मिनलों को हासिल करने में रुचि दिखाई थी।
एडी पोर्ट्स ग्रुप का हिस्सा अबू धाबी पोर्ट्स यूएई में 10 बंदरगाहों और टर्मिनलों का मालिक या संचालन करता है। पिछले साल, गठबंधन सरकार ने अंतर-सरकारी वाणिज्यिक लेनदेन अधिनियम बनाया, जिसका उद्देश्य धन जुटाने के लिए राज्य की संपत्ति को फास्ट-ट्रैक आधार पर बेचना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इसका सौदा समाप्त होने के बाद देश को अतिरिक्त धन की सख्त जरूरत है।
इस बीच, रुके हुए आईएमएफ सौदे को फिर से शुरू करने के लिए समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रमुख देशों के राजदूतों के साथ बैठक की। सरकार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के अवैतनिक हिस्से को प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है, जिस पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 30 जून को समाप्त हो जाएगा।
कई देशों के राजदूतों को किया आमंत्रित
सरकार ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के राजदूतों को आमंत्रित किया। बैठक में शामिल एक प्रतिभागी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री ने विदेशी राजदूतों को पिछले कई महीनों के दौरान वित्त मंत्री डार और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों से अवगत कराया।
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिर से जोर देकर कहा कि सरकार शेष 2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर में से कम से कम 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की आईएमएफ ऋण किश्त प्राप्त करने की इच्छुक है, जो कि कार्यक्रम की लंबित 9 वीं समीक्षा के पूरा होने के साथ जुड़ा हुआ है।
