ग्रेटर नोएडा में मंगलवार से पानी 10 फीसदी महंगा हो जाएगा। प्राधिकरण ने इससे संबंधित कार्यालय आदेश भी जारी कर दिया है। इसका असर आवासीय और औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के आवंटियों पर पड़ेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स एवं आईटी भूखंडों को पानी की आपूर्ति कराए जाने के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई दरें लागू कर दी गई हैं, जो 01 अप्रैल से से प्रभावी मानी जाएंगी। नई दरों में 10 फीसदी की वृद्धि की गई है। प्राधिकरण भूखंड के क्षेत्रफल के हिसाब से पानी का बिल वसूलता है। सबसे कम बिल की बात करें तो 60 वर्गमीटर के भूखंड के आवंटी को इस वित्तीय वर्ष में 2280 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह यह राशि बढ़ती जाएगी।
27 मई 2013 में हुई प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक में पानी के बिल में 10 फीसदी की वृद्धि हर साल किए जाने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के तहत हर वित्तीय वर्ष में पानी की दरों में वृद्धि की जा रही है।
इस दौरान पानी की दरों में 12 बार वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में आवासीय श्रेणी के आवंटियों पर बोझ बढ़ने लगा है। एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य आलोक सिंह का कहना है कि पानी की दरों में हर साल 10 फीसदी की वृद्धि का निर्णय सही नहीं है। इसके विरोध में आरडब्ल्यूए व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं।
पांच फीसदी छूट का लाभ ले सकते हैं
01 अप्रैल से 30 सितंबर तक वार्षिक जल शुल्क धनराशि जमा कराए जाने पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी आवंटी द्वारा वार्षिक पानी का बिल जमा न कराए जाने पर 31 मार्च के बाद देय धनराशि पर 11 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर,जो छमाही चक्रवृद्धि होगी,देय होगी।
सुनील कुमार सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा, ”पानी की दरों में 10 फीसदी की वृद्धि की गई है। नई दरें लागू कर दी गई हैं, जो एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।”
