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यूपी के इन 80 गांवों के लोग रातोंरात बने करोड़पति, नया नोएडा को अथॉरिटी की मंजूरी

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नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं. सामने आया है कि ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर के रास्ते में नया नोएडा बसाया जाएगा इसके लिए गौतमबुद्ध नगर में दादरी-सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांवों को नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़ दिया गया है. इन्हीं गांव के क्षेत्रों में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा. यह सभी 80 गांव नोएडा प्राधिकरण को सौंपे गए हैं. नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि प्रस्ताव डीएमआईसीडीसी की ओर से नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था, जिसे मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. अब गौतमबुद्ध नगर की दादरी और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के 80 गांव नोएडा प्राधिकरण का हिस्सा होंगे.

भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना में भारत और जापान ने मिलकर शुरू किया है. यह 7 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के इंदौर से होकर गुजरेगा. करीब एक दशक पहले बुलंदशहर के इन तमाम गांव को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में समाहित कर दिया गया था. बाद में बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को तोड़ कर दो अलग-अलग प्राधिकरण बना दिए गए थे. जिसके चलते इन गांवो को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से हटाकर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में और खुर्जा विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया था.

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योजना में गौतमबुद्ध नगर से 20 और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल

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अब ये 80 गांव नोएडा को दिए जाने के आदेश सरकार ने दिए हैं तो बीडीए और केडीए से निकालकर नोएडा अथॉरिटी में इन गांवों को शामिल कर दिया जाएगा. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेशेवरी ने बताया कि ये 80 गांव मिलने से नोएडा में विकास की योजनाएं लागू की जाएंगी गांव में गौतमबुद्ध नगर से 20 और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल है.

आपको बता दें कि नोएडा ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को 5000 करोड़ रुपये का और यमुना प्राधिकरण को करीब ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है. इसके बदले में नोएडा प्राधिकरण ने दोनों प्राधिकरण से जमीन की मांग की थी लेकिन दोनों ही प्राधिकरण ने जमीन देने से इंकार कर दिया. जिसके बाद नोएडा के विकास के लिए अब सरकार ने ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांव नोएडा अथॉरिटी को सौंप दिए हैं जिसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.

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