ग्रेटर नोएडा: यमुना अथॉरिटी (यीडा) जेपी असोसिएट्स में फंसे 7 हजार बायर्स को फ्लैट बनाकर देगी। इनमें वह प्रॉजेक्ट भी शामिल हैं जो कि जेपी असोसिएट्स ने सबलेसी (किसी दूसरे बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग प्लॉट बेचे थे) कर दिए थे। अथॉरिटी इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है और 28 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में इसे लेकर जाएगी, ताकि बायर्स को अधूरे फ्लैट पूरे करने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।
बता दें कि पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने यमुना अथॉरिटी के उस आदेश को सही ठहराया है जो कि यमुना ने 2020 में जेपी असोसिएट्स का 1000 हेक्टेयर का प्लॉट आवंटन निरस्त करने का फैसला किया था। इसमें 12 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट ऐसे थे जो कि बिल्डर ने खुद ही लॉन्च किए थे। बाकी प्लॉट दूसरे बिल्डरों को बेच दिए थे यानी सबलीज कर दिए थे। इन सबलीज वाले प्रॉजेक्टों में भी कई हजार फ्लैट बायर्स फंसे हैं। दोनों के मिलाकर कुल 7 हजार बायर्स के फ्लैट यमुना पूरे करेगी।
बिल्डरों से किया जाएगा समझौता
हाई कोर्ट के आदेश को अमल करने के लिए यमुना प्राधिकरण एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसमें इन परियोजनाओं से जुड़े सात हजार से ज्यादा बायर्स पर बिना किसी अतिरिक्त बोझ डाले उन्हें फ्लैट देने योजना बनाई जा रही है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन से पहले यीडा अपनी कार्ययोजना को भी आगामी 28 मार्च की बोर्ड बैठक से स्वीकृति लेगी। इसमें जेपी के सबलेसी बिल्डरों से भी समझौता कर उन्हें यमुना प्राधिकरण का लेसी बनाया जाएगा।
तीन महीने में तैयार होगा कंपलीशन प्लान
यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि भूखंड आवंटन निरस्त करने के बाद न्यायालय में दाखिल यीडा की अपील में बायर्स के हित को सर्वोपरि रखा गया था। इसी आधार पर न्यायालय ने भी वर्ष 2020 से अब तक के समय को शून्य काल घोषित किया है। यमुना प्राधिकरण को इन परियोजनाओं को पूरा करने के आदेश के बाद अब तीन महीने में कंपलीशन प्लान तैयार किया जाएगा। इससे पहले न्यायालय के आदेश में यमुना प्राधिकरण अपनी भूमिका पर बोर्ड से सहमति लेगा।
1800 बायर्स वापस ले चुके हैं पैसा
दरअसल, इन परियोजनाओं में करीब 1800 बायर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया है और जेपी के ओर खड़े स्ट्रक्चर में ज्यादातर बायर्स से तय राशि का बड़ा हिस्सा लिया जा चुका है, लेकिन परियोजनाओं में निर्माण पर पड़ने वाले खर्च को यमुना प्राधिकरण बायर्स पर नहीं डालेगा। इसके अलावा बकाया धनराशि की प्राप्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि परियोजनाओं को पूरा करने वाले फंड की कमी नहीं होने पाए।
