गाजा पर इजराइली हमले साढ़े तीन महीने बीत जाने के बाद भी जारी हैं. इसकी आंच अब और कई दूसरे मुल्कों तक फैल गई है. इस बीच अमेरिका में सऊदी अरब के एम्बेसडर ने एक महत्त्वपूर्ण ऐलान किया है. सऊदी के राजनयिक ने कहा है कि जब तक गाजा में सीजफायर के लिए इजराइल तैयार नहीं हो जाता तब तक इजराइल के साथ सऊदी अरब का कोई रिश्ता नहीं होगा.
सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वह गाजा में युद्धविराम के बगैर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने वाले समझौते पर कोई बातचीत नहीं करेगा. सऊदी के राजदूत ने कहा है कि अभी भी उनके देश ने इजराइल से संबंधों को ठीक करने को अपनी महत्त्वपूर्ण पॉलिसी में शुमार नहीं किया है. स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की बैठक से इतर सऊदी के राजदूत ने ये सब बातें कहीं.
यूं बेपटरी हुई सऊदी-इजराइल की बातचीत
इस्लाम मानने वालों की सबसे अहम इबादतगाह सऊदी अरब में ही हैं. सऊदी अरब ने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है. पिछले साल बातचीत बड़े जोश ओ खरोश से इस दिशा में चल रही थी मगर फिर हुआ ये कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर चौंकाने वाला हमला कर दिया, इसमें कम से कम 1200 इजराइली मारे गए. फिर इजराइली बमबारी गाजा पर शुरू हुई. बातचीत इजराइल और सऊदी अरब की बेपटरी हो गई.
सऊदी और इजराइल के संबंध
सऊदी अरब ने दरअसल उस अब्राहम एकॉर्ड को भी मान्यता नहीं दिया था जो अमेरिकी मध्यस्थता के बाद वजूद में आया था. इसी समझौते के तहत खाड़ी के अहम देश जिनमें बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को शामिल हैं, ने इजराइल के साथ अपने औपचारिक संबंधों को स्थापित किया था. जो बाइडेन की सरकार जोर लगा रही है कि इजराइल और सऊदी अरब साथ आ जाएं और एक दूसरे के साथ संबंधों को पूरी तरह सामान्य कर लें.
सऊदी अरब की दो अहम शर्तें
सऊदी अरब के फिलहाल शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं. मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं. इन शर्तो में वाशिंगटन से सुरक्षा की गारंटी और नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करना शामिल है. फॉक्स न्यूज के साथ एक बातचीत में एक दफा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हर दिन हम एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि फिलिस्तीनी मुद्दा, रियाद के लिए हमेशा महत्वपूर्ण था और आगे भी रहेगा.
