नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम में जुमे की नमाज में कथित व्यवधान के लिए हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सोमवार को सहमत हो गया. यह याचिका पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने अदीब की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलील पर विचार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसने घृणा अपराधों को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
जयसिंह ने कहा, यह केवल अखबारों की खबरों पर आधारित नहीं है। हमने खुद शिकायत की है। हम एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस न्यायालय ने स्वयं कई निवारक उपाय सुझाए हैं। CJI ने कहा, “मैं इस पर विचार करूंगा और इसे तुरंत उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करूंगा।”
तहसीन पूनावाला की याचिका पर पूर्व में पारित फैसले का पालन नहीं करने पर अदीब ने अवमानना याचिका दायर कर हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. गुरुग्राम में खुले में निर्दिष्ट स्थानों पर नमाज अदा करने में व्यवधान की कथित घटनाएं हुई हैं।
हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा की वैधता पर सुनवाई करेगी तीन सदस्यीय पीठ
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी तीन सदस्यीय पीठ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में इस धारा को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह स्पष्ट रूप से एक के मामले में स्थानांतरण में भेदभाव करती है। स्त्री की तुलना उस पुरुष से की जाती है जो बिना वसीयत के मर जाता है। यह खंड एक हिंदू महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों को निर्धारित करता है।
