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Breaking Newsराष्ट्रीय

देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग

नई दिल्ली। विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-124ए को बरकरार रखने की जरूरत है,...

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CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन...

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राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज हो सकेंगे नए केस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून आइपीसी की धारा 124ए पर रोक लगाने का विरोध करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा...

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PM मोदी के निर्देश पर राजद्रोह के कानून पर दोबारा होगा विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया दूसरा एफिडेविट

नई दिल्ली। वर्तमान राजद्रोह कानून पर अब तक अडिग केंद्र सरकार का रुख अब थोड़ा बदला है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है...

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राजद्रोह कानून को चुनौती: केंद्र ने याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल...

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