हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाल संरक्षण गृह की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आने से प्रदेशभर में सनसनी फैल गई है। मामले में संरक्षण गृह की दो महिला कर्मचारियों और एक अन्य की संलिप्तता सामने आई है। घटना का संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अधिकारी से पीड़िता ने बयां किया था दर्द
हल्द्वानी शहर में बाल सरंक्षण गृह में नाबालिग से दुष्कर्म के मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, बीते दिनों बाल संरक्षण गृह के निरीक्षण के लिए आई एक न्यायिक अधिकारी से नाबालिग ने अपनी पीड़ा बताई। पंद्रह वर्षीय नाबालिग ने बताया था कि दो महिला कर्मचारी उसे किसी मकान में ले जाती थीं। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता है और मारपीट भी की जाती है। तब इस बात का खुलासा हुआ कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है और इस मामले में संरक्षण गृह की ही दो महिला कर्मचारी शामिल हैं।
दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला की ओर दी गई तहरीर के अनुसार संरक्षण गृह की दो महिला कर्मचारी नाबालिग को केंद्र से बाहर दूसरी जगह ले गई। बाहर ले जाने के दौरान नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। जिस पर दो महिला कर्मचारियों दीपा और गंगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
अनुदेसक निलंबित किया गया
इस शर्मनाक घटना में संरक्षण गृह की महिला कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद महिला सशक्तीकरण मंत्री रेखा आर्य ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी की अनुसेवक दीपा आर्य पर लगे आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया गया है, जबकि महिला कल्याण एवं पुर्नवास केन्द्र, हल्द्वानी में होमगार्ड विभाग के माध्यम से तैनात गंगा को तत्काल प्रभाव से विभाग में वापस भेज दिया गया है। आरोपी दीपा आर्य को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय नैनीताल में संबंध किया गया है। दीपा आर्य के खिलाफ जांच के लिए कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा के उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन तिवारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जांच के लिए समिति का गठित
मंत्री रेखा आर्य ने ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष विभागीय जांच के लिए दो सदस्य समिति का गठन किया गया है। विभाग द्वारा तत्काल ऐक्शन लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसमें न्यायालय द्वारा फैसला लिया जाएगा।
