नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है।
दफ्तर भी होगा सील
उधर, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से जारी ताजा आदेश में डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के कार्यालय को सील करने का भी निर्देश जारी किया गया है। संभवतया आगामी कुछ समय बाद दफ्तर को सील कर दिया जाए।
एलजी की इस आदेश को अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले ही जैस्मिन शाह की जमकर तारीफ की थी और नहीं हटाने का इशारा किया था। एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन अरविंद केजरीवाल का करना होगा।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह पर सरकारी पद पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया था। इस बाबत लगातार वह जैस्मिन शाह के बहाने दिल्ली सरकार पर हमला भी बोल रहे थे।
जैस्मिन पर पद के दुरुपयोग का आरोप
बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जैस्मिन शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा करके कहा था कि एलजी को डीडीसीडी मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि जेस्मिन शाह को कैबिनेट ने नियुक्त किया है, इसलिए कैबिनेट ही कार्रवाई कर सकती है।
एलजी के आदेश पर करना होगा सीएम को अमल
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल से कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से जैस्मीन शाह को हटाए। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी पत्र में डीडीसीडी के कार्यालय को भी सील करने का आदेश दिया है। दरअसल, एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को उनका आदेश मानना ही होगा।
