प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों, निकायों में जल्द ही फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और बीएसएनएल के बीच करार हो गया है। इसके तहत 3090 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन दिए जाएंगे।
दरअसल, पिछले साल एफटीटीएच योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन समय से काम शुरू नहीं हो पाया। 31 मार्च के बाद बजट लैप्स होने से बचाने के लिए सरकार ने इस साल दोबारा यह बजट दे दिया है। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि 50 करोड़ की इस परियोजना के लिए बीएसएनएल के साथ करार किया गया है।
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अगले पांच सालों तक देखरेख भी बीएसएनएल ही संभालेगा
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीएसएनएल प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों में एफटीटीएस सेवा देगा। इसके दायरे में उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी संस्थानों से लेकर पंचायत घर तक शामिल होंगे। इन सभी जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सालभर में बीएसएनएल की ओर से इन गांवों में 3090 कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही अगले पांच सालों तक इनकी देखरेख भी बीएसएनएल ही संभालेगा।
पूर्व में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया था बीएसएनएल
भारत नेट-1 के तहत जिन ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम बीएसएनएल को दिया गया था, उसे तय समय में वह पूरा नहीं कर पाया था। हालात ये हैं कि तब का अटका हुआ काम आज तक बीएसएनएल पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में उसे एफटीटीएच का काम देने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल का कहना है कि नियमों के हिसाब से बीएसएनएल को ही ये काम दिया जा सकता था।
