भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया ने केन्द्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है. टेलीकॉम कंपनी के सामने इस वक्त बड़ी समस्या एजीआर (Adjusted Gross Revenue) और बकाए स्पेक्ट्रम भुगतान की है.
दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल को वोडाफोन आइडिया की तरफ से 11 मार्च को एक पत्र लिखा गया, जिसमें अपने बकाए का बड़ा हिस्सा इक्विटी में बदलने की मांग की गई है. एनडीटीवी प्रोफिट की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम कंपनी के इस प्रस्ताव को अगर सरकार की तरफ से माना जाता है तो सरकार की इसमें हिस्सेदारी बढ़कर 49 फीसदी हो जाएगी तो वर्तमान में 22.6 फीसदी है.
दरअसल, सरकार से वोडाफोन आइडिया ने 36 हजार 950 करोड़ रुपये के एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाए के तौर पर राहत की मांग की है, जिसमें से 13 हजार 89 करोड़ रुपये अगले कुछ हफ्ते में कंपनी के देना है. लेकिन उसके लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है. यही वजह है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से 2021 टेलीकॉम रिलीफ पैकेज के तौर पर मदद चाह रही है.
अगर सरकार की ओर से वोडाफोन आइडिया की ये मांग मानी जाती है तो टेलीकॉम कंपनी को करीब 52 हजार करोड़ रुपये की राहत मिल सकती है. हालांकि, ऐसी खबर हाल में आयी थी कि सरकार इन टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाए में किसी भी तरह के छूट देने के मूड में नहीं है.
वोडाफोन आइडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल यानी 2025 में एक क्यूरेटिव पेटिशन दायर कर एजीआर की गणना में गैर कोर राजस्व को शामिल करने पर विरोध जताया गया था. लेकिन, कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर बड़ा झटका कंपनी को दिया गया था.
