भारत सरकार जल्द ही Vodafone Idea (Vi) में अपनी हिस्सेदारी 48.99 फीसदी तक बढ़ाने जा रही है. यह बढ़ोतरी स्पेक्ट्रम बकाया राशि को इक्विटी शेयर में बदलने के फैसले के तहत की जा रही है. आपको बता दें, यह कदम सितंबर 2021 में घोषित टेलीकॉम सेक्टर राहत पैकेज का हिस्सा है.
सरकार को मिलेंगे 36,950 करोड़ के शेयर
30 मार्च को Vodafone Idea ने यह जानकारी साझा की कि भारत सरकार को 36,950 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. टेलिकॉम मिनिस्ट्री ने 29 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसके तहत Section 62(4) of the Companies Act, 2013 के तहत ये शेयर सरकार को ट्रांसफर किए जाएंगे.
30 दिनों के भीतर होगी शेयर ट्रांसफर प्रक्रिया
सरकार को 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर मिलेंगे. यह इश्यू प्राइस पिछले 90 ट्रेडिंग दिनों या 10 ट्रेडिंग दिनों के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस के आधार पर तय किया गया है, ताकि Section 53 of the Companies Act के तहत शेयर की न्यूनतम कीमत से नीचे इश्यू न किया जाए.
कंपनी को अब 30 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. हालांकि, यह SEBI (Securities and Exchange Board of India) और अन्य नियामक संस्थानों की मंजूरी पर निर्भर करेगा.
क्या बदलेगा कंपनी का नियंत्रण?
इस सौदे के बाद सरकार की हिस्सेदारी 22.60 फीसदी से बढ़कर 48.99 फीसदी हो जाएगी. हालांकि, Vodafone Idea के प्रमोटर्स का कंपनी पर नियंत्रण बना रहेगा. Vodafone Idea ने कहा, “हम इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी सभी कदम उठाएंगे, ताकि यह नियामकीय मंजूरी के तहत जल्द से जल्द लागू किया जा सके.”
सरकार की बढ़ती हिस्सेदारी और टेलीकॉम सेक्टर पर असर
इस फैसले से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में सरकार की पकड़ और मजबूत होगी. इससे Vodafone Idea को वित्तीय राहत मिलेगी, जिससे वह 5G नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश कर सकेगा. अब सबकी नजर इस पर है कि Vodafone Idea इस हिस्सेदारी हस्तांतरण को कैसे संभालती है और क्या यह कंपनी को बाजार में एक नया मुकाम दिला पाएगा?
