नई दिल्ली। संसद सदस्यों ने बुधवार को सरकार से वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए रेल किराए में 50 प्रतिशत की छूट बहाल करने की मांग की। इसे कोविड महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। लोकसभा में रेलवे के लिए अनुदान मांगों पर बहस में भाग लेते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए रियायतें बहाल करने का अनुरोध किया।
ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाने की भी जरूरत
उन्होंने कहा कि ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए और ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाने की भी जरूरत है। एमडीएमके के दुरई वाइको ने भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और मान्यता प्राप्त प्रेस मीडिया को ट्रेन टिकट पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की छूट अभी भी बहाल नहीं की गई है।
वाइको ने कहा कि इसे फिर से शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं के रूप में हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस और मीडिया के हितों का ध्यान रखना चाहिए। वाइको ने सरकार से मार्च 2020 के लाकडाउन तक छात्रों को दी जाने वाली मासिक सीजनल टिकट रियायत को भी बहाल करने का अनुरोध किया।
यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए
लोकसभा सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने रेलवे के सुरक्षा पहलुओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इन मुद्दों के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद प्रेमचंद्रन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सभी ट्रेनों में स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली कवच का निर्माण और स्थापना करने में सक्षम होती तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थीं।
