वाशिंगटन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्भपात की सबसे आम विधि में इस्तेमाल की जाने वाली दवा तक महिलाओं की पहुंच को बरकरार रखा। कोर्ट ने निचली अदालत के प्रतिबंधों को खारिज करते हुए मुकदमा जारी रखा है। बता दें, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट से जुड़ी कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने मिफेप्रिस्टोन पर देशव्यापी बैन लगाने का आदेश दिया। कहा गया था कि दवा का इस्तेमाल जन्म लेने से पहले ही बच्चे की हत्या करने के लिए किया जा रहा है।
गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाती है मिफेप्रिस्टोन टैबलेट
मिफेप्रिस्टोन टैबलेट का इस्तेमाल आमतौर पर गर्भपात के लिए किया जाता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मिफेप्रिस्टोन के गोलियों का सेवन करने को लेकर मान्यता दे रखी है। अमेरिका के टेक्सास और वाशिंगटन में फेडरल जजों ने 7 मार्च 2023 को मिफेप्रिस्टोन दवा को बैन करने का फैसला सुनाया था। अमेरिका में जिन राज्यों ने गर्भपात पर रोक लगाई है, उन पर गोलियों की डिलीवरी रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है।
5 मिलियन से अधिक लोगों ने किया है इसका उपयोग
इस दवा को अमेरिका में 2000 से उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है और 5 मिलियन से अधिक लोगों ने इसका उपयोग किया है। अमेरिका में आधे से अधिक गर्भपात के मामलों में मिफेप्रिस्टोन का उपयोग दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल के साथ किया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दवा पर बैन लगाने के फैसले को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली गर्भपात की गोली मिफेप्रिस्टोन को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मंजूरी और उस तक पहुंच से संबंधित एक मामले में पूर्ण रोक लगा दी। अदालत ने पहले खुद को यह तय करने के लिए अधिक समय दिया था कि क्या वह 20 साल से अधिक समय पहले एफडीए द्वारा मिफेप्रिस्टोन की मंजूरी को निलंबित करने वाले टेक्सास के एक न्यायाधीश के अभूतपूर्व फैसले पर कानूनी लड़ाई में उतरेगा।
व्हाइट हाउस ने कहा था – जरूरत पड़ी तो एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं
अदालत के कार्रवाई करने से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने शुक्रवार दोपहर मीडिया से कहा कि पीठ की ओर से जो भी कार्रवाई होगी, प्रशासन उसके लिए तैयार है। जीन-पियरे ने कहा, “इस समय मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम तैयार हैं।” उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट से जो भी घोषणा होगी, उसके लिए तैयार हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता है और देश भर की लाखों महिलाओं से हमारा वादा है।”
