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किसान नेता राकेश टिकैत पैरालंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट DM सुहास एलवाई से म‍िले, पगड़ी पहनाकर दी जीत की बधाई

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नोएडा। नोएडा के सेक्टर-27 स्थित डीएम कैंप कार्यालय में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जिलाधिकारी सुहास एलवाई का स्वागत किया। टोक्यो पैरालिंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। भाकियू नेताओं ने जिलाधिकारी के सिर पर पगड़ी बांधकर, फूलमालाओं से लादकर स्वागत किया। उपहार के रूप में देसी घी दिया।

इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिलाधिकारी एक सरकारी अधिकारी के साथ ही बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। जब वह देसी घी खाएंगे, तो किसानों को जरूर याद करेंगे। जिलाधिकारी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन किया है। जिलाधिकारी से अपील की है कि वह जिले के सभी स्टेडियम और खेल के मैदान का भी ध्यान रखे, जिससे युवाओं में जोश भरा जाए और युवाओं को खेलने का मौका मिले।

जिलाधिकारी का स्वागत करने डीडीआरडब्ल्यूए पहुंचा

वहीं, शनिवार को डिस्टि्रक्ट डेवेलपमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (डीडीआरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों ने सेक्टर-27 स्थित डीएम कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी सुहास एलवाई का स्वागत किया। पैरालिंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर डीडीआरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनपी सिंह, उपाध्यक्ष संजीव कुमार, दिनेश कृष्णन, केएल अवाना, आरसी गुप्ता, सार्थक चौहान, रोहित श्रीवास्तव मौजूद रहे।

आरडब्ल्यूए ने भी किया स्वागत

वहीं सेक्टर-20 आरडब्ल्यूए ने भी जिलाधिकारी का टोक्यो पैरालिंपिक में रजत पदक जीतने पर का स्वागत किया। इस मौके पर अध्यक्ष रामपाल भाटी, महासचिव सुधाकर तिवारी, कोषाध्यक्ष भिक्की लाल, सचिव दिनेश ठाकुर, राधेश्याम गुप्ता, अभिषेक तिवारी मौजूद रहे।

राकियू की बैठक, समस्याओं पर चर्चा

उधर, रबूपुरा क्षेत्र के गांव नंगला हुकम सिंह में राष्ट्रीय किसान यूनियन (राकियू) की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों की क्षेत्रीय समस्याओं और एयरपोर्ट से विस्थापित किसानों के बारे में चर्चा की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष इकपाल सिंह सिवाच ने कहा कि चार दिन पूर्व प्रमाणित किया गया था कि गांव के 60 फीसद किसानों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने के लिए हां कर दी है। राष्ट्रीय किसान यूनियन इसका खंडन करती है। उन्होंने कहा कि अगर जमीन लेनी है तो सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देना होगा। ऐसा नहीं होने पर किसान हाईकोर्ट की शरण में जाने को मजबूर होंगे।

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