मोहाली। मोहाली में 14 फरवरी को नगर निगम और जिले की सभी नगर परिषदों के लिए चुनाव हुआ। अब एक महीने बाद भी जिले के 195 पार्षदों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी है। बुधवार को चुनाव नतीजे आए एक माह पूरा हो जाएगा। शपथ न दिलाने का कारण यह है कि सरकार की ओर से इन सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करनी थी। इसके बाद ही शपथ दिलाई जा सकती है। सरकार ने विधानसभा सेशन के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं की। इसी कारण पार्षदों की शपथ में देरी हो रही है। अब विधानसभा सेशन खत्म हो गया है। इसलिए अगले सप्ताह लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की ओर से नवनिर्वाचित पार्षदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद सभी नगर परिषदों में वहां पर अध्यक्ष और नगर निगम में मेयर का चुनाव करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
मोहाली नगर निगम कमिश्नर डॉ. कमल कुमार गर्ग ने बताया कि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन होने के बाद पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया हमेशा डिविजनल कमीशन की देखरेख में की जाती है। डिविजनल कमिश्नर जिस दिन शपथ दिलाएंगे, उसी दिन मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी किया जाएगा। जैसी पहले से परंपरा रही है।
खरड़ और नयागांव को छोड़ सभी जगह कांग्रेस को बहुमत
मोहाली नगर निगम सहित जिले के 7 नगर परिषदों के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद 17 फरवरी को मतगणना और नगर निगम मोहाली के लिए 18 फरवरी को मतगणना की गई थी। जिले के सभी लोकल बॉडीज संस्थाओं के लिए करीब 195 वार्डों में पार्षदों का चुनाव किया जाना था। खरड़ और नयागांव दो नगर परिषदों को छोडकऱ मोहाली नगर निगम सहित जिले की अन्य 5 नगर परिषदों में कांग्रेस के पार्षदों का बहुमत है, लेकिन यहां पर किस धड़े का अध्यक्ष बनेगा इसको लेकर खींचतान चल रही है। कई जगह तो आजाद पार्षदों के साथ कई कांग्रेसी वरिष्ठ पार्षद ताल ठोक रहे हैं।
मोहाली में मेयर के चुनाव का रास्ता साफ
नगर निगम मोहाली के लिए मेयर का चुनाव साफ है। यहां पर जो भी होगा वह स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू की सहमति से होगा। कारण, यहां शहर के 50 वार्डों में से 37 पर कांग्रेस के पार्षद विजयी हुए हैं। एक तरफ पार्षदों को लेकर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं की गई है। उसका इंतजार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर एक और विषय चर्चा में शामिल है कि मेयर और नगर पार्षदों के अध्यक्षों के पदों को रिजर्व किया जा रहा है। यह चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि चुनाव से पहले जिस प्रकार से सरकार ने 50 फीसद वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए थे, उसी प्रकार से मेयर और अध्यक्षों के पद भी रिजर्व किए जा रहे हैं। इस को लेकर सरकार की ओर से कोई भी जानकारी न तो नगर निगम कमिश्नर और न ही किसी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के साथ साझा की गई है। यह बात पहले भी महिलाओं तथा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के महिलाओं व पुरुषों के लिए रिजर्व होते रहे हैं।
